वाघिवलीच्या सावकारावर सिडकोचाही वरदहस्त

वाघिवलीमधील शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला सिडकोचा निष्काळजीपणाही जबाबदार असल्याचा आरोप पीडित प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

नवी मुंबई : वाघिवलीमधील शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला सिडकोचा निष्काळजीपणाही जबाबदार असल्याचा आरोप पीडित प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. मार्च २००० मध्ये भूसंपादन केल्यानंतर २००४ मध्ये तत्काळ साडेबारा टक्के योजनेच्या भूखंड वितरणास सुरवात केली. १९९५ पासूनची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असताना वाघिवलीचे भूखंड तत्काळ का दिले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना ठाणे जिल्ह्यात भूखंड वाटप करण्यात आल्याने या प्रक्रियेवरच शंका उपस्थित केली जात आहे.
शासनाने जमीन घेवून मोबदला दिला नाही. महसूल अधिकाऱ्यांनी कुळांची नावे कमी केली व सिडकोने स्वत:ची जमीन स्वत: न कसणाऱ्या (अ‍ॅबसेंटी लँड लॉर्ड) सावकार कंपनीच्या वारसदारांना साडेबारा टक्केचे भूखंड वितरीत केले. सर्वच यंत्रणांनी केलेल्या अन्यायामुळे न्याय मागायचा कोणाकडे असा प्रश्न वाघिवलीमधील ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत. एक रूपया न देता सर्व जमीन घेतली व साडेबारा टक्के योजनेचा लाभही परस्पर दुसऱ्यांना दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. गावातील नागरिकांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, राधाकिशन लालचंद ठाणे दुकान ही कंपनी आमच्या कुळांची प्रमुख होती. १९२९ पासून आम्ही जमीन कसत आहोत. तीन पिढ्या ज्या जमिनीवर भात, भाजीपाला पिकवत होतो. त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरून नावे कमी केली. १९७० मध्ये जमीन संपादनाची प्रक्रिया केली असताना १९९९ मध्ये संपादन रद्द करण्यात आले. कंपनीच्या ऐवजी त्यांच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावल्यानंतर लगेच पुन्हा तीच जमीन संपादित केली. जमीन संपादन केल्यानंतर चार वर्षात मुंदडा यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत पहिला २७०० चौरस मीटरचा भूखंड खारघरमध्ये देण्यात आला. यानंतर बेलापूर सेक्टर ३० व ३१ मध्ये ४०९०० चौरस मीटरचे भूखंड देण्यात आले. आतापर्यंत संबंधितांना ५३२०० चौरस मीटर भूखंडांचे वितरण केले आहे.
वास्तविक स्वत: जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ दिला जातो. नियमात स्पष्ट तरतूद असताना मुंदडा कुटुंबीयांना भूखंडांचे वाटप केलेच कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (प्रतिनिधी)