आपत्ती निवारणासाठी बँकेची मदत

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोका निवारण प्रकल्पांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीच्या ठिकाणी चक्रीवादळ निवारण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोका निवारण प्रकल्पांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीच्या ठिकाणी चक्रीवादळ निवारण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. एकूण नऊ गावांपैकी फक्त अलिबाग तालुक्यातील किहीम गावातील जागेच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे साडेतीन कोटी रुपये जागतिक बँक या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य देणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारही आर्थिक पाठबळ उभे करणार आहे. उरण, मुरुड, म्हसळा आणि श्रीवर्धन येथेही केंद्र उभारण्यासाठी जागेचे सर्वेक्षण पतन विभागाने सुरू केले आहे.
देशातील सर्वच किनारपट्टीच्या गावांमध्ये चक्रीवादळ निवारण केंद्र उभारण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या स्तरावरून सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये याची अंमलबजावणी जोमाने सुरू आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने रायगड जिल्ह्याने पुढाकार घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चांजे, पनवेल-विचुंबे, अलिबाग-किहीम आणि गोंधळपाडा, मुरुड, मुरुड- हिफीजखार, म्हसळा- खारसाई, श्रीवर्धन अशा नऊ ठिकाणी चक्रीवादळ निवारण केंद्र उभारण्याबाबत प्रस्तावित होते. मात्र निकषामध्ये अलिबाग- किहीमची जागा बसली आहे. किनारपट्टीवर अशी चक्रीवादळ निवारण केंद्रे उभारायची असून किती असावीत याला बंधन नाही. आवश्यकतेनुसार एकाच गावात ती दोनही असू शकतात, असे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी सांगितले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रगतीचा टप्पा एवढा गाठला आहे, की ७२ तास आधी चक्रीवादळाची माहिती उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या आपत्तीचे चांगल्या पध्दतीने व्यवस्थापन करून मोठ्या संख्येने होणारी जीवित आणि वित्तहानीची तीव्रता कमी करण्यास सोपे जाणार आहे. चक्रीवादळ निवारण केंद्रासाठी जागतिक बँक ७५ टक्के निधी देणार आहे. राज्य सरकार २५ टक्के खर्च उचलणार आहे. केंद्र उभारुन झाल्यानंतर ते संबंधित ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित केले जाणार असल्याचे पाठक म्हणाले. केंद्र उभारण्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा पतन अभियंता विजय जावीर यांनी स्पष्ट केले.