महाआघाडीप्रमाणेच संतुलित अर्थसंकल्प

पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत तरुणांना रोजगार, उच्च शिक्षणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत तरुणांना रोजगार, उच्च शिक्षणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ८० टक्के नोकºया मिळणार आहेत. नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १० ते १५ टक्के वाढ केली आहे. इंधनावरील व्हॅट १ रुपयाने वाढविल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महागाईवर होणार आहे. याबाबत सर्वसामान्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया...
जागतिक मंदीच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने हा अत्यंत उल्लेखनीय असा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. महिला सुरक्षिततेसाठी २१०० कोटींची तरतूद म्हणजे आई-बहिणीच्या अब्रू रक्षणासाठी उचललेलं पहिलं पाऊल. त्याचबरोबर ५००० कोटी आरोग्य सेवा, २२,००० कोटी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, हजार कोटी पर्यावरण विकासासाठी म्हणजेच सरकारने महिला सुरक्षा, गोरगरिबांचा निवारा स्वस्त होणे तसेच आरोग्यसेवा या गरजेच्या गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र बनवण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे.
- अ‍ॅड. श्रीनिवास क्षीरसागर, कायदेतज्ज्ञ, कळंबोली
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या हेतूने नवनवीन योजनांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. शिक्षणासंदर्भात घेतलेले निर्णय हे त्यातले खास वैशिष्ट्य. त्याचबरोबर आरोग्यासंबंधित घेतलेले निर्णय, तरु णांसाठी नोकरी आणि कौशल्य रोजगाराची तरतूद, शेतकºयांच्या हिताचे घेतलेले निर्णय अशा अनेक चांगल्या बाबी या बजेटमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. परंतु प्रथमदर्शनी सकारात्मक दिसणारा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात उतरेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल.
- मनोज जगन्नाथ म्हात्रे,
सी.ए., जुहूगाव
अर्थसंकल्पात विशेष असे काही नाही. सर्वसामान्य करदात्याला निराश करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. नोकरदार वर्गाला गुंतवणुकीकरितादेखील अर्थसंकल्पात अडथळे आले आहेत. हे अर्थसंकल्प किचकट स्वरूपाचे असून सनदी लेखापालाचे कामदेखील अर्थसंकल्पामुळे वाढणार आहे.
- जयवंत तांडेल,
सनदी लेखापाल, पनवेल
व्यापाºयांच्या दृष्टीने विशेष असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही. केवळ दिखावेगिरी करणारा अर्थसंकल्प आहे. व्यापारी वर्गाला या अर्थसंकल्पातून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही.
- सुनील म्हस्कर,
व्यापारी, खारघर
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शाळा, क्रीडा व शेतकरी यांना केंद्रिभूत ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तरुणांना रोजगाराची हमी देत महिलांच्या सुरक्षेविषयीही सरकार गंभीर असल्याचे अर्थसंकल्पातील बाबींवरून दिसत आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनाला अपेक्षित असा हा अर्थसंकल्प ठरेल, असे म्हणण्यास हरकत नाही. तर आमदारांच्या आमदार निधीमध्ये वाढ केल्याने मतदारसंघातील अधिकाधिक समस्या सोडवण्यात आमदारांनाही हात आखडता घ्यावा लागणार नाही. तर पर्यटनाकडे विशेष लक्ष देऊन पर्यटन क्षेत्राला चालना देणाºया बाबी व आरोग्य क्षेत्रातले सकारात्मक पाऊल हेदेखील सरकारची जमेची बाजू ठरू शकते.
- उल्हास विठोबा मेहेतर
शिक्षक, कोपरखैरणे
महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षणासाठी १३०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे बेरोजगारांना सक्षम बनवण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर १० वी उत्तीर्णांनाही रोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे मुले-मुली स्वयंरोजगाराकडे वळतील, परिणामी उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल. त्याचबरोबर सर्व शाळा इंटरनेटने जोडल्याने विद्यार्थी चालू घडामोडींबरोबरच आधुनिक शिक्षण पद्धतीने आपला विकास करू शकतील. मराठी शाळा तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा दर्जादेखील सुधारण्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य चांगले घडवण्यास मदत होणार आहे.
- बालाजी घुमे, शिक्षणतज्ज्ञ
गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. जनतेने याविरोधात आवाज उठवल्यास दिलासा देण्याकरिता तुटपुंजी दरकपात केली जाते. मात्र, यामुळे खासगी वाहतूक सेवांना मोठा फटका बसतो आहे. महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील वॅट १ रुपयाने वाढवला आहे. त्यामुळे परिणामी वाहतूक सेवा शुल्कातही वाढ करणे अपरिहार्य आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहन वापरणे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे राहिलेले नाही. राज्य सरकार इंधनवाढीकडे लक्ष देईल असे वाटले होते. पण पूर्णत: निराशा झाली आहे.
- प्रकाश रानमारे, खासगी बसेस ओनर्स पनवेल
राज्याच्या अर्थसंकल्पात चित्रकार, मूर्तिकार अथवा नाट्यकर्मी किंवा इतर कोणत्याही कलेशी संबंधित कसलीही तरतूद दिसून आलेली नाही. आजवरच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात ही बाब दुर्लक्षित राहिल्याची कलाकारांची खंत आहे. रंगकर्मी म्हणून या क्षेत्रात वावरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. रंगकर्मींना साप्ताहिक सुट्या, मॅटर्निटी लिव्ह (मातृत्व अवकाश), मेडिकल लिव्ह अशी सुट्टी नसते. त्याशिवाय कामाच्या वेळेची मर्यादा ठरलेली नसते. शिवाय रंगकर्मींच्या घरांचे प्रश्न अधांतरीच असल्याने सरकारने त्याबाबतही विचार करणे आवश्यक आहे.
- जगदीश शेळके,
रंगभूषाकार, तुर्भे