एपीएमसीचे अधिकार गोठणार! २३ संचालकांची लागणार वर्णी; कार्यक्षेत्र कमी होणार

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मुंबई, ठाणे व उरण तालुक्यातील ३० गावे एवढे होते. शासनाने हे कार्यक्षेत्र वगळून फक्त ७२ हेक्टर एवढे केले आहे.

- नामदेव मोरेनवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मुंबई, ठाणे व उरण तालुक्यातील ३० गावे एवढे होते. शासनाने हे कार्यक्षेत्र वगळून फक्त ७२ हेक्टर एवढे केले आहे. अधिकार गोठविल्यानंतर बाजार समितीला राष्ट्रीय मार्केटचा दर्जा देण्याच्या हास्यास्पद हालचाली सुरू झाल्या असून येथील कामकाज पाहण्यासाठी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ संचालकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.महाराष्ट्रातील ३०७ मुख्य बाजार समिती व ५९७ उपबाजार समितीची शिखर संस्था म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची देशभर ओळख होती. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती म्हणूनही ओळख निर्माण झाली होती. येथून मुंबईसह देश-विदेशात कृषी मालाची निर्यात केली जात होती. येथेही जगभरातून माल विक्रीसाठी येत होता. शासनाने १५ जानेवारी १९७७ मध्ये बाजार समितीची घोषणा केली तेव्हा मुंबई, ठाणे जिल्हा व उरण तालुक्यातील ३० गावे एवढी विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र निश्चित केले होते. या परिसरामधील सर्व कृषी व्यापारावर बाजार समितीचे नियंत्रण होते. यामुळे प्रत्येक वर्षी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या मार्केटमधून होवू लागली होती. परंतु शासनाने पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बाजार समितीचे अधिकार कमी केले. २५ आॅक्टोबरला अध्यादेश काढून भाजपा सरकारने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त ७२ हेक्टरवरील मार्केटपुरते मर्यादित ठेवले आहेत. मार्केटच्या बाहेरील व्यापारावरील नियमन पूर्णपणे उठविण्यात आले आहे. बाजार समितीचे अधिकार मार्केटपुरते मर्यादित करून बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नियमन वगळून बाजार समितीला स्थानिक मार्केटच्या पंक्तीमध्ये आणून ठेवले आहे. व्यापार सीमित झाल्यामुळे उत्पन्न प्रचंड घटणार असल्याचे स्पष्ट असताना राष्ट्रीय बाजार घोषित करून काय व कोणाला लाभ होणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.राष्ट्रीय बाजार घोषित करून या मार्केटचे सभापतीपद पणनमंत्र्यांना दिले जाणार आहे. सहकार विभागाचे अपर निबंधक उपसभापती असणार आहेत. राष्ट्रीय बाजारामध्ये राच्या सहा महसूल विभागातून प्रत्येकी १ असे एकूण सहा प्रतिनिधी नियुक्त केले जाणार आहे. पाच व्यापारी प्रतिनिधींबरोबर इतर, रेल्वे, वखार महामंडळ, कृषी व प्रक्रियेत अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाचा एक प्रतिनिधी, रेल्वे, सीमा शुल्क विभाग, बँक व महानगरपालिकेचा प्रतिनिधीही नियुक्त केला जाणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये बाजार समितीमध्ये प्रत्येक वर्षी ५ते ६ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत होती. नियमनमुक्तीमुळे ही उलाढाल २ हजार कोटीपेक्षा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.बाजार समितीचे उत्पन्न १२५ कोटीपर्यंत होते ते ५० कोटीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीमध्ये २३ संचालकांचा भार बाजार समितीवर पडणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह, व्यापाºयांसह कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.बाजार समितीचे उत्पन्न घटणार : शासनाने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित ठेवल्यामुळे उत्पन्न प्रचंड घटणार आहे. मार्केटमधील अधिकारी व कर्मचाºयांच्या पगारासाठी वर्षाला ३५ कोटी रुपये खर्च होतात. अशा स्थितीमध्ये राष्ट्रीय बाजाराची घोषणा करून येथील व्यापाराशी संबंध नसलेले संचालक येथे आल्यानंतर उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे.इनाम फक्त नावापुरतेच : राष्ट्रीय बाजार घोषित करताना मार्केटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल मार्केटिंग प्रणालीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. एपीएमसीने त्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे. परंतु शासनाने मार्केटबाहेरील नियमन रद्द केल्यामुळे शेतीमाल मार्केटच्या बाहेर साठवून तेथेच विक्री केली जाणार असून इनाम फक्त नावापुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.राष्ट्रीय मार्केटसाठी संचालक मंडळाची रचना- राज्याचे पणन किंवा इतर मंत्र्यांची सभापती म्हणून निवड- अपर निबंधक सहकार यांची उपसभापती म्हणून नियुक्ती- राज्याच्या सहा महसूल विभागातून एकूण ६ शेतकरी प्रतिनिधी- मार्केटमध्ये कृषी माल विक्रीस येणाºया राज्यांमधून दोन प्रतिनिधी- मार्केटमध्ये व्यापार करणारे पाच व्यापारी प्रतिनिधी- कृषी व प्रक्रियेत अन्नपदार्थ विकास प्राधिकरणाचा एक प्रतिनिधी- केंद्रीय वखार महामंडळ किंवा राज्य वखार महामंडळ यांच्यासह वखार चालकांचे प्रतिनिधित्व करणारा एक प्रतिनिधी- रेल्वे प्रशासनाचा एक प्रतिनिधी- भारत सरकारच्या सीमा शुल्क विभागाचा एक प्रतिनिधी- सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार किंवा भारत सरकारच्या अवर सचिवाच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाची नसलेली एक व्यक्ती- मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्या क्षेत्राचा नगरपालिका आयुक्त किंवा त्याचा नामनिर्देशित व्यक्ती- मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्या क्षेत्राचा नगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी- सह निबंधक दर्जाच्या अधिकाºयांची सचिव म्हणून नियुक्ती