एपीएमसी आंदोलन प्रकरण : माथाडी नेत्यांवर गुन्हे दाखल

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आंदोलन प्रकरणी माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील यांच्यासह २०० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नवी मुंबई  - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आंदोलन प्रकरणी माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील यांच्यासह २०० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करून प्रशासकांच्या दालनात डेब्रिज टाकल्याप्रकरणी हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, संघटनेचे संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, सूरज बर्गे, शिवाजी बर्गे, रविकांत पाटील, संदीप मोहिते, विजय पाटील व इतरांचा समावेश आहे. २ जानेवारीला कामगारांनी धान्य मार्केटमधील उपसचिवांच्या कार्यालयामध्ये डेब्रिज टाकले होते. यानंतर महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्यावतीने ४ जानेवारीला एपीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. धान्य मार्केटमधून एपीएमसी मुख्यालयापर्यंत मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली.कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी पोलीस व एपीएमसी सुरक्षा रक्षकांनी मुख्यालयाबाहेर आंदोलनकर्त्यांना अडविले होते. कार्यालयात डेब्रिजच्या गोणी घेवून जाण्यास मनाई केली होती, परंतु आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक होवून सुरक्षा रक्षकांचे व पोलिसांचे कडे भेदून इमारतीमध्ये प्रवेश केला. या वेळी सुरक्षा रक्षक व कामगारांमध्ये धक्काबुक्कीही झाली. आमदार शिंदे व पाटील यांच्यासह कामगार मुख्य प्रशासक सतीश सोनी यांच्या दालनामध्ये घुसले. धान्य मार्केटमधील समस्या सोडविल्या जात नसल्याबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. रस्त्याचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. अनेक विंगमधील प्रसाधनगृहे नादुरुस्त असून पाणीपुरवठा होत नाही. मार्केट आवारामध्ये प्रचंड धूळ असल्यामुळे कामगार, व्यापारी, ग्राहक, वाहतूकदार या सर्वांनाच काम करणे अशक्य होवू लागले आहे. वारंवार मागणी करूनही कामे मार्गी लागत नसल्याचा निषेध करून सोनी यांच्या टेबलवर डेब्रिज व माती ओतली.नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये २३ डिसेंबर २०१७ पासून ६ जानेवारी २०१८ पर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. या कालावधीमध्ये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास मनाई आहे. पोलीस आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय सभा घेणे, मिरवणूक काढणे व कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे कृत्य करण्यास बंदी घातली आहे. माथाडी नेते व कामगारांनी विनापरवाना मोर्चाचे आयोजन केले. एपीएमसी मुख्यालयाबाहेर पोलिसांनी बॅरिकेट्स लावले होते. सुरक्षा रक्षक व पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना बाहेर थांबण्याची व फक्त शिष्टमंडळाने आतमध्ये जाण्याची विनंती केली होती, परंतु विनंती झुगारून आंदोलकांनी इमारतीमध्ये प्रवेश केला. यावेळी काही सुरक्षा रक्षकांना धक्काबुक्कीही झाली. पोलीस कर्मचाºयांनाही किरकोळ धक्काबुक्की झाली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल पोलीस प्रशासनाने घेतली आहे. पोलीस हवालदार महेंद्र तुकाराम गांगुर्डे यांच्या तक्रारीवरून संबंधितांवर जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.अधीक्षक अभियंत्यांसहस्वच्छता निरीक्षक निलंबितमाथाडी संघटनेच्या आंदोलनानंतर प्रशासकांनीही कडक भूमिका घेण्यास सुरवात केली आहे. अधीक्षक अभियंता व्ही. बी. बिरादार व स्वच्छता अधिकारी किरण घोलप यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे.बाजार समितीमधील कामांकडे अभियांत्रिकी विभागाचे दुर्लक्ष होवू लागले आहे. कामे वेळेत करून घेण्यामध्ये अधीक्षक अभियंता बिरादार यांना अपयश आले आहे. मार्केटमधील कामांची पाहणी करणे व इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.स्वच्छतेविषयीही अधिकाºयांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून घोलप यांच्यावर कारवाई केली आहे. प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमुळे बाजार समितीमध्ये खळबळ उडाली आहे.पहिल्यांदाच विभाग प्रमुख दर्जाच्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्यात आली असल्यामुळे इतर अधिकारी व कर्मचारीही हादरले आहेत.मंत्र्यांच्या दालनात आंदोलन कधी?धान्य मार्केटमधील उपसचिवांच्या दालनामध्ये २ जानेवारीला माथाडी कामगारांनी आंदोलन केले. दालनामध्ये डेब्रिज टाकण्यात आले होते. यावेळी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी ४ जानेवारीला एपीएमसी मुख्यालयामध्ये व नंतर पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या दालनामध्ये डेब्रिज टाकण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेप्रमाणे एपीएमसी मुख्यालयामध्ये डेब्रिज टाकण्यात आले. आता पणनमंत्र्यांच्या दालनामध्ये डेब्रिज कधी टाकले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.दोष शासनाचा,राग प्रशासनावरमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील विकासकामे दोन वर्षांपासून ठप्प आहेत. उच्च न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. शासनाने निवडणुका घ्याव्या. कार्यकारिणी मंडळ जाहीर करावे. जोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत तोपर्यंत कोणतीही महत्त्वाची कामे केली जावू नयेत. पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना न्यायालयाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने तीन वर्षांपासून संचालक मंडळ नियुक्त करण्यासाठी काहीही हालचाली केलेल्या नाहीत. राज्य शासन बाजार समिती कायद्यातच बदल करण्याच्या विचाराधीन असल्याची चर्चा सुरू आहे. दिरंगाई हा शासनाचा दोष असून माथाडी नेत्यांनी शासनाविरोधात आंदोलन करण्याऐवजी प्रशासनावर हल्लाबोल केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.