धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणारच, कारवाईसाठी बंदोबस्ताची मागणी  

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू आहे. १ जुलै रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीची बैठक आयुक्त रामास्वामी एन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, अमरिश पटनिगिरे, दादासाहेब चाबुकस्वार, सर्व विभाग अधिकारी, सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. मनपा क्षेत्रातील ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे. त्यामध्ये सिडकोच्या जागेवरील ३७७ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत आहे. बैठकीमध्ये नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १४, सिडकोच्या जागेवर ३१२ व याशिवाय नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेली ६५ अशी एकूण ३७७ एमआयडीसीच्या जागेवरील १००, वन विभागाच्या जागेवर ७ कांदळवन १, रेल्वेच्या जागेवर २ अशी एकूण ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत चर्चा करण्यात आली.
सर्व प्राधिकरणांना निष्कासन कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्यासाठी सूचित करण्यात आले होते. सिडकोच्या जागेवरील नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ६५ धार्मिक स्थळांसाठी १ महिन्याच्या कालावधीत सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. सिडकोकडील ३१२, एमआयडीसीकडील १०० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यानंतर कारवाई करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पोलीस स्टेशनमध्येही कारवाई
शासकीय कार्यालये व पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. न्यायालय व शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.