मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये सेवाशुल्क वसुली न केल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद थेट विधानसभेमध्ये उमटले. राज्यातील ३० आमदारांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी करून कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहे.एपीएमसी प्रशासनाने २०११मध्ये मॉडेल उपविधी तयार केली. यामध्ये १०० रुपयांच्या विक्रीवर १ रुपया सेवाशुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. २०१३मध्ये शासनाने उपविधीला मंजुरी दिली. मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार यांनी एक रुपया सेवाशुल्क आकारण्यासाठी नोटीस काढली होती. तुंगार यांच्यानंतर सचिवपदावर आलेल्या शिवाजी पहीनकर यांनी कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे सेवाशुल्क आकारणी करण्यात येणार नसल्याची भूमिका जून २०१५मध्ये घेतली. याविषयी शासनाने अद्यादेश काढावा यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. तेव्हापासून सेवाशुल्क आकारणी करण्यात आली नाही; पण यामुळे प्रशासनाचा २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप होऊ लागला होता. याप्रकरणी मुख्य प्रशासक सतीश सोनी यांनी दोन सदस्यीय समिती नेमून चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणाचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनामध्ये उमटले आहेत. राज्यातील तब्बल ३० आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. आशिष शेलार यांनी सेवा शुल्क आकारणी व वसुली याबाबतीत मोठा घोटाळा झालेला आहे. याविषयी समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले व या प्रकरणी दोषी अधिकाºयांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. संजय केळकर यांनीही या प्रकरणी घोटाळा झाला असून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.या प्रकरणी पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बाजारसमितीने नेमलेल्या द्विसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. सदरहून अहवालाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. सन्माननीय संजय केळकर यांनी शासनाच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात यावी, असाही प्रश्न विचारलेला आहे; परंतु तशी समिती नेमण्याची गरज नसून द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या आधारावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. आशिष शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. चौकशीमध्ये कोणी दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सेवा शुल्क प्रकरणी दोषींवर कारवाई होणार, पणनमंत्र्यांचे आश्वासन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2017 5:06 AM