मुंबईसह पाच प्रमुख बाजार समित्यांचा अभ्यास, उमाकांत दांगट समितीची कार्यकक्षा वाढविली

राज्यात बाजार समित्यांचे खासगीकरण करण्याचे वारे सुरू असतानाच या पाच प्रमुख बाजार समित्यांचा गुरुवारी दांगट समितीत समावेश केल्याने व्यापारी-शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.

नवी मुंबई : सहकार विभागाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीकडून खासगी बाजाराप्रमाणेच मुंबई एपीएमसीसह पाच बाजार समित्यांचा अभ्यास होणार आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेत आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि नागपूर या ५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश केला आहे. 
राज्यात बाजार समित्यांचे खासगीकरण करण्याचे वारे सुरू असतानाच या पाच प्रमुख बाजार समित्यांचा गुरुवारी दांगट समितीत समावेश केल्याने व्यापारी-शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे. व्यापाऱ्यांत स्पर्धा निर्माण होऊन शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी सहकार विभागाने थेट पणन आणि खासगी बाजार आवारांसह कंत्राटी शेती आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेले आहे. मात्र, एवढे करूनही शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.  सहकार विभागाने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक समिती स्थापन केली होती. दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ७५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या समितीत पणन सचिव, संचालकांसह औरंगाबाद, नाशिक, विदर्भातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. मात्र, या पाच बाजार समित्यांचाही समावेश केल्याने तिला मुदतवाढ मिळू शकते.

खासगी बाजारांमुळे शासनाचे नुकसान
राज्यात नाशिक, औरंगाबाद खासगी बाजार आवार स्थापन झाले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांप्रमाणे लेव्ही भरावी लागते. ती खासगी बाजार आवारातील संचालकांनी वसूल करून शासनाच्या पणन संचालकांकडे जमा करणे अभिप्रेत आहे. अनेक ठिकाणी ती वसूल करून पणन संचालकांकडे जमा न करता शासनाचा महसूल बुडविला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळेच राज्यातील खासगी बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘या’ बाबींचा अभ्यास 
राज्यातील खासगी बाजार आवार, शेतकरी ग्राहक बाजार यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात भेटी देऊन तेथे सुरू असलेले कामकाज, सोयी-सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, खुल्या पद्धतीने व स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे होते किंवा नाही याची पडताळणी करणे.
शेतकऱ्यांना विक्रीपश्चात वेळेत रक्कम मिळते किंवा नाही, कृषी माल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखीने न होता डिजिटल पद्धतीने होतात की नाही, याबाबत खात्री करणे.
बाजारात सेवा योग्य पुरविल्या जातात का याची पाहणी करून खात्री करणे, बाजार आवारात आगप्रतिबंधक सेवा पुरविली आहे की नाही, याबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करणे.