६९९ कोटींच्या दलालीचे प्रकरण, सिडको-नगरविकास आमने-सामने; चौकशी अहवाल गेला कुठे?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 7, 2023 06:35 IST2023-09-07T06:35:22+5:302023-09-07T06:35:33+5:30
चौकशी अहवाल नक्की गेला कुठे? घरांचे मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी दलाली

६९९ कोटींच्या दलालीचे प्रकरण, सिडको-नगरविकास आमने-सामने; चौकशी अहवाल गेला कुठे?
कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : घरांचे मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी सिडकोने नियुक्त केलेल्या खासगी सल्लागार संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या ६९९ कोटी रुपयांच्या दलाली प्रकरणाने आता चांगलेच वळण घेतले आहे. यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या मुद्यावरून राज्याचा नगरविकास विभाग आणि सिडको महामंडळ आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हे प्रकरण अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घरांचे मार्केटिंग आणि विक्री करण्यासाठी सिडकोने संयुक्त भागीदारीतील एका खासगी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीला सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या विक्रीपोटी ६९९ कोटी रुपये दलाली म्हणून दिली जाणार आहे; परंतु सिडकोच्या या निर्णयाला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे.
काय आहे प्रकरण?
सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारी ६७ हजार घरांचे मार्केटिंग व विक्री करण्यासाठी मे. हेलिओस मेडियम बाजार प्रा.लि. व मे.थॉट्रेन डिझाइन प्रा.लि. या संयुक्त भागीदारी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी एका घराच्या (सदनिका) विक्रीमागे संबंधित कंपनीला एक लाख रुपये याप्रमाणे तब्बल ६९९ कोटींची दलाली देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला. परंतु मागील वर्षभरात या कंपनीने सिडकोच्या एकाही घराची विक्री केलेली नाही. असे असतानाही केवळ संचालन खर्च म्हणून सिडकोने या कंपनीला १२८ कोटी रुपये यापूर्वीच अदा केले आहेत. हे कमी म्हणून की काय, नियोजित गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती आणि इव्हेंटवर अतिरिक्त १५० कोटींचा खर्चाचा प्रस्ताव संबंधित कंपनीने सिडकोकडे सादर केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करून अभिप्रायासह सविस्तर अहवाल पाठविण्यासाठी तीनवेळा सिडकोला लेखी स्वरूपात आदेशित केले होते; परंतु सिडकोच्या संबंधित विभागाने या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. यातच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीसुद्धा याप्रकरणी सरकारला जाब विचारणार असल्याचे म्हटले आहे.
हा अहवाल अखेर गेला कुठे?
तक्रारीच्या आधारे राज्याच्या नगरविकास विभागाने ३ ऑगस्ट रोजी या संदर्भात तत्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते; परंतु एक महिना उलटला, तरी सिडकोने तो सादर केला नसल्याचे नगर विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे; मात्र पत्र प्राप्त होताच संबंधित प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. त्यामुळे हा अहवाल अखेर गेला कुठे, असा सवाल केला जात आहे.
घरांच्या मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीच्या नियुक्तीबाबत सविस्तर आणि तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते; परंतु असा कोणताही अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
- भूषण गगराणी, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग
निर्देश प्राप्त होताच,
तत्काळ संबधित अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला आहे.
- राजेश पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको