अर्थसंकल्पात ५१९ कोटींची अवास्तव वाढ

महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेला वास्तवाचा विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले

नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेला वास्तवाचा विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयुक्तांनी ३१५१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. स्थायी समितीने त्यामध्ये १९७ कोटी व सर्वसाधारण सभेने ३२२ कोटी रुपयांची वाढ केली. आयुक्तांच्या अंदाजामध्ये तब्बल ५१९ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दोन वर्षे वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या महापालिकेने पुन्हा वास्तवाशी फारकत घेतली असल्याची टीका होऊ लागली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने २०१६ - १७ आर्थिक वर्षासाठी २०२४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात २२९५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली होती. उद्दिष्टापेक्षा २७१ कोटी जास्त महसूल मिळविला होता. २०१७ - १८ वर्षासाठी २९८७.२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले व प्रत्यक्षात २९८७.१४ कोटी महसूल जमा झाला. उद्दिष्टापेक्षा १२ लाख रुपये जास्त वसुली झाली होती. १९९५ पासून फक्त या दोन वर्षामध्ये अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टापेक्षा जास्त महसूल प्राप्त केला होता. दोन वर्षे तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे व तुकाराम मुंढे यांनी वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर केला होता. स्थायी समितीने व सर्वसाधारण सभेनेही अवास्तव वाढ केली नाही. मुंढे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने कपात करून अर्थसंकल्प वास्तववादी बनविला होता. आयुक्त रामास्वामी एन यांनी २०१८ - १९ वर्षासाठी ३१५१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये आरंभीची शिल्लक ५८९ कोटी रुपये दाखविण्यात आली होती. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसाठी ४१७ कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक वास्तवाशी जवळ जाणारे होते. यामुळे स्थायी समितीमध्ये त्यामध्ये फारशी वाढ होणार नाही असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण प्रत्यक्षात स्थायी समितीमध्ये तब्बल १९७ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. मालमत्ताकरासह सर्वच विभागांना उद्दिष्ट वाढवून दिले. महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच स्थायी समितीने एवढी वाढ केली होती.
स्थायी समितीमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अशोक गावडे, अशोक गुुरखे यांनी अर्थसंकल्प वास्तववादी नसल्याची टीका केली होती. यामुळे त्यामध्ये फारशी वाढ होणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण प्रत्यक्षात १९७ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने प्रशासनासह शहरातील दक्ष नागरिकांनीही आश्चर्य व्यक्त केले होते. सर्वसाधारण सभेनेही अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल ३२२ कोटी रुपयांची वाढ केली. हा आकडा आयुक्तांच्या अंदाजापेक्षा तब्बल ५१९ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. मनपाच्या स्थापनेपासून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने एवढी वाढ कधीच केली नव्हती.

६८ नगरसेवकांंनी
मांडले मत
महापालिकेने निवडून आलेले १११ व ५ स्वीकृत असे एकूण ११६ नगरसेवक आहेत. यामधील ६८ नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावर भूमिका मांडली. ४८ नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावर मौन बाळगणेच पसंत केले. यामुळे अर्थसंकल्पाविषयी आस्था नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही नगरसेवकांनी याविषयी माहिती दिली की कितीही बोलले तरी त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश होत नाही. वाढ किती करायची हे नेते व सत्ताधारी ठरवितात. सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा उल्लेखच होणार नसेल तर कशाला व्यर्थ बोलायचे, असेही मत अनेकांनी व्यक्त केले.

सदस्यांमध्ये उदासीनता : सर्वसाधारण सभेमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना नगरसेवक उदासीन असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. भाषण झाले की सदस्य सभागृहाबाहेर जात होते. एकही सभा वेळेत सुरू झाली नाही. सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक वेळा १११ पैकी ६० ते ७० टक्के सदस्य अनुपस्थित असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते. नगरसेवकांची कंटाळवाणी भाषणे व अर्थसंकल्पाविषयी आस्था नसल्यानेच अशाप्रकारे सदस्य अनुपस्थित रहात असल्याचे अनेकांनी खासगीत चर्चा करताना बोलून दाखविले.

२०१३ - १४ ची पुनरावृत्ती होणार
पालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प १९९५ मध्ये सादर करण्यात आला. तेव्हापासून २०१५ - १६ पर्यंत अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट कधीच साध्य करता आलेले नाही. २०१३ - १४ मध्ये २६८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात १३४२ रुपये महसूल प्राप्त झाला. अंदाजापेक्षा तब्बल १३३७ कोटी रुपये कमी मिळाले. यावर्षीही अवास्तव अंदाज मांडण्यात आला असल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे.

दोन्ही सभागृहांत गडबड
स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना सदस्यांना भरपूर वेळ देण्यात आला. अनेक सदस्यांनी एक तासापेक्षा जास्त वेळ भाषण केले. भाषण करण्यामध्ये जास्त वेळ गेल्याने प्रत्यक्ष मंजुरीच्या वेळी जास्त वेळ मिळालेला नाही. यामुळे दोन्ही सभागृहात अत्यंत घाईने वाढ केलेली रक्कम सादर करण्यात आली. नक्की कसे उत्पन्न वाढणार हे स्पष्ट करता आले नाही व सर्वांना समजेल असे स्पष्टीकरणही देता आले नाही.