नवी मुंबई - मुंबई, नागपूर आणि पुणे या शहरांत राबविण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने शासनाकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या एक टक्का मुद्रांक अधिभाराच्या रकमेतून ४६० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए अर्थात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना ही रक्कम देण्यात येणार आहे. मात्र, कर्ज उभारून नवी मुंबईत साडेतीन हजार कोटींची मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करणाऱ्या सिडको आणि तिचे संचलन करणाऱ्या महा मेट्रोला मात्र, यातून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
सिडकोला वगळण्याचे कारण गुलदस्त्यात
मुंबईची जुळी बहीण समजल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतही सिडकोने बेलापूर ते तळोजाच्या पेंधरपर्यंत ११ किमीच्या मेट्रो-१ प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. येत्या सहा महिन्यांत या मार्गावरून मेट्रो धावेल, असा अंदाज आहे. या मार्गावर ११ स्थानके आहेत. या मार्गाचे संचलन सिडकोने महा मेट्रोकडे सोपविले आहे. या ११ किमीच्या मार्गासाठी सिडको ३४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यातील २६०० काेटी रुपये खर्च केलेले आहेत. तर आयसीआयसीआय बँकेकडून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेतले आहे.
मुद्रांक शुल्काच्या अधिभाराचे जे एक टक्का अनुदान एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएसह नागपूर मेट्रोला देण्यात येत आहे, तसे सिडकोला आतापर्यंत दिलेले नाही. ते का दिले नाही, याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. सिडको ही शासनाचीच कंपनी असल्याने तिलाही मुद्रांकांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
आता पुन्हा मुंबई मेट्रोला ४०० कोटी आणि पुणे मेट्रोला ६० कोटी असे ४६० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला आहे. यातील पुणे मेट्रो अंशत: कार्यान्वित झाली असून, तिचे संचलन महामेट्रो करीत आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम पीएमआरडीएने विनाविलंब त्यांच्या खात्यात वळती करायची आहे. तर मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांना वितरित केलेले ४०० कोटी रुपये एमएमआरडीएला दिले आहेत.