लोकायुक्तांकडे २५६ कु टुंबांची तक्रार

सन १९७० च्या अधिसूचनेने न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पासाठी संपादित केली तेव्हापासून लोकसेवकांकडून आम्हास विनाकारण त्रास देण्यात येत आहे.

जयंत धुळप,  अलिबाग
सन १९७० च्या अधिसूचनेने न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पासाठी संपादित केली तेव्हापासून लोकसेवकांकडून आम्हास विनाकारण त्रास देण्यात येत आहे. तो थांबविण्यात यावा या प्रमुख मागणीकरिता उरणमधील हनुमान कोळीवाडा परिसरातील त्रस्त २५६ कुटुंबांच्या वतीने मनोहर काशिनाथ कोळी यांनी तब्बल ३९ पुराव्यांच्या दस्तावेजांसह लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी लवकरच होईल, अशी माहिती मनोहर कोळी यांनी दिली आहे.
तक्रारीमध्ये नमूद लोकसेवकांमध्ये पनवेल उपविभागीय अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी, कोकण विभागीय महसूल आयुक्त, न्हावा शेवा बंदर प्रकल्प पुनर्वसन समिती अध्यक्ष, प्रधान सचिव महसूल व वनविभाग (पुनर्वसन), प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (१), मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य या सहा जणांचा समावेश आहे.
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील शेवाकोळीवाडा गावचे अनादी काळापासून आम्ही मूळचे रहिवासी आहोत. त्या गावात चरितार्थासाठी पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली हक्काची साधन संपदा होती. ती साधन संपदा (गावठाण वगळून) या लोकसेवकांनी सन १९७० च्या अधिसूचनेने न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे. त्यानंतर न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कारणासाठी शेवाकोळीवाडा गावठाण कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांच्या सन १९८४ च्या अधिसूचनेने संपादित केली आहे.
पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शेवा कोळीवाडा गावाला ५१ हेक्टर मंजूर जमिनीपैकी १२ हेक्टर जमिनीत सन १९८३ ला स्थलांतर करुन घेतल्यानंतर १७ मार्च १९९० व १७ फेब्रुवारी १९९० रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ च्या रुल ३० अन्वये ७.१२ हेक्टर मूळ गावठाणाच्या बदल्यात नवीन गावठाणात २१.९० हेक्टर (नवीन शेवा गावाला मौ.बोकडवीरा येथील १५.७५ हेक्टर व हनुमानकोळीवाडा गावाला मौ.बोरीपाखाली येथील ६.१५ हेक्टर ) जमीन विकसित देखील करुन दिलेली आहे,अशी बनावट आज्ञापत्रे केलेली आहेत,असे या तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी जिल्हा प्रशासन व शासनाकडून भूमिका मांडली जाईल. सध्या हे प्रकरण अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी व प्रभारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांच्याकडे असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन विभागाचे तहसीलदार मिलिंद गांगुर्डे यांनी दिली आहे.