- नामदेव मोरे नवी मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फळ मार्केटमध्ये २००२ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गेटवर थेट करवसुलीचा निर्णय घेण्यात आला. करचोरीलाच चालना मिळत असताना २३ वर्षांपासून हा प्रयोग सुरूच आहे. समितीच्या चौकशी समितीने ही पद्धत चुकीची असल्याचा अहवाल वर्षभरापूर्वी दिला आहे. मात्र, यावर काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने नवीन संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत आश्चर्य व्यक्त करून कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनास देण्यात आले.
बाजार समितीच्या भाजीपाला, कांदा, बटाटा व फळ मार्केटमध्ये विक्री झालेल्या मालावर व्यापाऱ्यांकडून करवसुली करण्याची पद्धत होती. परंतु, फळ मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी गेटवर खरेदीदारांकडून कर घेण्याची मागणी केली. यामुळे २००२ मध्ये गेटवर थेट कर वसुली सुरू झाली. काही वर्षांनी जावक गेटबरोबर आतमध्येही प्रत्येक विंगमध्ये करवसुलीसाठी केबीन तयार करण्यात आली. वाहतूकदार यामधील काही पावत्या लपवून कमी कराचा भरणा करू लागले. व्यापाऱ्यांनी कार्बन वापरून तीन पावत्या तयार करणे अपेक्षित असताना तसे केले जात नाही.
बाजार समितीमधील कर चोरीविरोधात ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी व्यापाऱ्यांनीच आवाज उठविला. गेटवर दोन टेम्पो पकडून दिले. या दोन्ही टेम्पोमधील फळांसाठी भरलेला कर व आतमध्ये असलेला माल यामध्ये तफावत आढळली. करचोरी उघडकीस आल्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालावर अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही.
पाचपट करचोरी उघडनोव्हेंबर २०२३मध्ये व्यापाऱ्यांनी एक टेम्पो अडविला. त्यामध्ये पावतीनुसार ६० हजार रुपये किमतीची फळे होती. त्याचा कर ६०० रुपये दाखविला होता. प्रत्यक्षात सर्व फळे खाली केल्यानंतर आतमध्ये ३ लाख ४२ हजार ८०० रुपयांची फळे असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचा कर ३,४२८ एवढा होता. प्रशासनाने कर चुकविणाऱ्यांवर तिप्पट दंड लावून ११ हजार ३१२ रुपये वसूल केले. पाचपट कर चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले होते. दुसऱ्या टेम्पोमध्ये ३३ हजार रुपयांचा माल असल्याचे दाखविले. पण, १ लाख ६१ हजार रुपयांचा माल आढळला. त्याचा कर १,६१६ रुपये झाला.
हा विषय चर्चेला आणलागेले वर्षभर संचालक मंडळ अस्थिर असल्याने बैठका होत नव्हत्या. त्यामुळे अहवालावर कार्यवाही प्रलंबित होती. परंतु आता नव्या अध्यक्षांनी हा विषय चर्चेला आणला आहे.
फळ मार्केटमध्ये करसंकलन सुधारण्यासाठीच्या समितीच्या अहवालावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. ४ एप्रिलला व्यापाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली जाणार आहे. करवाढ करण्याविषयी ठोस निर्णय घेतला जाणार असून, उत्पन्न वाढीसाठी इतरही निर्णय घेतले जाणार आहेत. - पी. एल. खंडागळे, सचिव, बाजार समिती