विकासकामांचे १,५०० प्रस्ताव रखडले

शहरातील विकासकामांचे जवळपास १,५०० प्रस्ताव रखडले आहेत. निविदा प्रक्रिया उशिरा होत आहेत. कामे रखडविण्याचे षडयंत्र प्रशासनाने रचले असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केला आहे.

नवी मुंबई : शहरातील विकासकामांचे जवळपास १,५०० प्रस्ताव रखडले आहेत. निविदा प्रक्रिया उशिरा होत आहेत. कामे रखडविण्याचे षडयंत्र प्रशासनाने रचले असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केला आहे. नवी मुंबईमधील प्रभाग समिती व नगरसेवक निधीमधील कामे वेळेवर होत नसल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याचे पडसाद शुक्रवारी स्थायी समितीमध्ये उमटले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी प्रशासनास धारेवर धरले. एक ते दीड हजार छोट्या कामांच्या निविदा झालेल्या नाहीत. प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागातील ८ ते ९ कामांच्या फाईल तयार झाल्या आहेत. परंतु निविदा काढल्या जात नाहीत. महापालिकेस कररूपाने ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले व प्रत्यक्षात खर्च ८६० कोटींवर गेला असल्याचे बोलले जात आहे. याचमुळे कामे उशिराने केली जात आहेत. विकासकामे रखडविण्याचे षडयंत्र प्रशासनाने रचले आहे. नगरसेवकांना उल्लू बनविण्याचे काम सुरू आहे. निवडणुकांपूर्वी कामे होणार का याची माहिती द्या, अशी विचारणा त्यांनी केली. सूरज पाटील यांनीही प्रभाग समितीची कामे धीम्या गतीने सुरू आहेत. हा वेग राहिला तर आता मंजूर असलेली कामे निवडणुकीनंतरच सुरू होतील अशी शक्यता व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेवकांनीही रखडलेल्या कामांविषयी नाराजी व्यक्त केली. ८९ नगरसेवकांच्या प्रभागातील अनेक जनहिताची कामे थांबली आहेत. ही कामे कधी पूर्ण होणार याविषयी आयुक्तांनी माहिती दिली पाहिजे. आयुक्तांना सभागृहात बोलवा तोपर्यंत सभा सुरूच ठेवा अशी मागणी केली. महापालिकेच्या ई - टेंडर प्रणालीद्वारे निविदा प्रक्रिया वेळेवर होत नाहीत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. प्रशासनाने सर्व कामे कधी मार्गी लागणार याविषयी स्पष्ट भूमिका सांगावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले होते. आयुक्त सभागृहामध्ये येईपर्यंत सभा तहकूब करा, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. नगरसेवक आक्रमक झाल्यामुळे प्रशासन उपआयुकत जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी मंजूर असलेली सर्व विकासकामांची निविदा प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली जाईल. निवडणुकीपूर्वी कामे सुरू करण्यात येणार असून कोणतीही कामे रखडविली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करून सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. शासनाने नोव्हेंबर २०१४ ला अध्यादेश काढून सर्व शासकीय संस्थांमध्ये ३ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांसाठी ई -निविदेचा वापर करावा अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांनी यास तीव्र विरोध केला. महापालिकेत सद्यस्थितीमध्ये निविदा प्रक्रिया धीम्या गतीने होत आहे. ३ लाखांपेक्षा जास्त कामासाठीही ही प्रक्रिया राबविली तर विकासकामे रखडतील त्यामुळे पुढील एक महिना या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावू नये असा आग्रह धरला व नगरसेवकांचा विरोध शासनास कळविण्यात यावा अशी सूचना केली. अधिकारी निरुत्तरच्स्थायी समितीमध्ये सर्वच नगरसेवक आक्रमक झाले होते. ई - निविदेविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांनाही समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक मुद्यावर हरकत घेतली जात होती. त्यांनी रिंग होऊ नये यासाठी ई - निविदा आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत असल्याचे सांगितले. परंतु नगरसेवकांनी रिंग होते असा अर्थ काढून त्यांना धारेवर धरले. अखेर त्यांनी शब्द मागे घेतले. प्रश्नांचा भडिमार थांबत नसल्याने सर्वच अधिकारी निरुत्तर झाले होते.