निवडणूक खर्चाकरिता पुणे, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ कोटींचे अधिकार

ठाणे जिल्ह्यासह मुंबई उपनगर आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आकस्मिक खर्च भागविण्याची मर्यादा आता १५ कोटीपर्यंत वाढविली आहे.

नवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यकर्त्यांसह प्रशासनाच्या अधिकारांवरही अनेक मर्यादा आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या बंधनामुळे आपत्कालीन परिस्थितीतही आयोगाची परवानगी घेऊनच रीतसर निर्णय घ्यावे लागतात. अशातच अनेकदा मोठा निवडणूक खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने तोडगा काढला असून, मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण असलेल्या ठाणे जिल्ह्यासह मुंबई उपनगर आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आकस्मिक खर्च भागविण्याची मर्यादा आता १५ कोटीपर्यंत वाढविली आहे.

ठाणे, पुण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यात आणि जास्त लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या जिल्ह्यांत आकस्मिक खर्चाची मर्यादा वाढविल्याने प्रशासकीय यंत्रणेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. याशिवाय मुंबई शहर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे आकस्मिक खर्चाचे अधिकार १० कोटीपर्यंत वाढविले आहेत. तर उर्वरित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच कोटींपर्यंतचे अधिकार दिले आहेत. त्या त्या जिल्ह्यातील लोकसभा मतदारसंघ आणि त्यात मोडणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांच्या संख्येनुसार ही अधिकार मर्यादा वाढविली आहे.