विकासासाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव- राधाकृष्ण विखे पाटील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2019 23:51 IST2019-08-04T23:51:12+5:302019-08-04T23:51:24+5:30

पनवेलमध्ये महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन

1 crore proposal for development | विकासासाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव- राधाकृष्ण विखे पाटील

विकासासाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव- राधाकृष्ण विखे पाटील

पनवेल : पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने चारशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबत मंत्रालयात बैठक घेऊन त्याच्या डीपीआरला लगेचच मान्यता देऊ, तसेच ही घरे बांधताना नवीन तंत्रज्ञान वापरून कमी वेळेत ती उभी करू, अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रविवारी केली. सिडको अध्यक्ष आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित आरोग्य शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी ते प्रमुख म्हणून उपस्थित होते.

ठाकूर यांच्या ४५ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ, रायगड मेडिकल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने खांदा वसाहती येथील चांगू काना ठाकूर (सीकेटी) महाविद्यालयात मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचार महाशिबिर आयोजित करण्यात आले होते. माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाशिबिराच्या उद्घाटन झाले. यावेळी विखे पाटील यांनी, तब्बल १२ वर्षे महाआरोग्य शिबिर घेण्याबाबत ठाकूर यांच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक केले. सभागृहात काही मोजकेच सदस्य अभ्यासपूर्ण पध्दतीने विषयाची प्रभावी मांडणी करतात. त्यामध्ये आ. प्रशांत ठाकूर यांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिबिरास कोकण म्हाडाचे सभापती बाळासाहेब पाटील, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष लक्ष्मणशेठ पाटील, तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, प्रवक्ते वाय. टी. देशमुख, उपमहापौर विक्रांत पाटील, सभागृहनेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील, माजी सभापती मनोहर म्हात्रे, आरपीआयचे नेते नगरसेवक जगदिश गायकवाड, डॉ. गिरीश गुणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

पावसामुळे अनेकांना शिबिराला येता आले नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास पुन्हा शिबिर घेऊ असे यावेळी माजी खा. रामशेठ ठाकूर यांनी जाहीर केले. जोरदार पाऊस कोसळत असल्याने आरोग्य महाशिबिराचे काय होणार याची चिंता होती, पण राधाकृष्ण विखे-पाटील वेळेत आल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

Web Title: 1 crore proposal for development