नवी दिल्ली : बाबरी मशीद कृती समिती (बीएमएसी) जमीनदोस्त झालेल्या बाबरी मशिदीच्या मलब्यावर हक्क सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे. समितीचे निमंत्रक जफरयाब जिलानी यांनी मी अयोध्येतील मुस्लिम्स निवासींशी हा मलबा टाकण्यासाठी जमिनीची व्यवस्था करण्याबाबत बोललो आहे, असे सांगितले.
‘आम्ही आमचे वकील राजीव धवन यांच्याशी चर्चा केली असून, मशिदीच्या मलब्यावर हक्क सांगितला पाहिजे, असे त्यांचेही मत आहे. त्यामुळे आम्ही पुढील आठवड्यात दिल्लीत भेटणार असून, त्या प्रक्रियेला पुढे नेणार आहोत’, असे जिलानी म्हणाले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाली. मुस्लिम पक्षांना मशिदीचा मलबा राम मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हायच्या आधी तेथून हलवला पाहिजे, असे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम करण्यासाठी ट्रस्टची बुधवारी घोषणा केली.
अयोध्येतील प्रमुख धर्मगुरू सय्यद एखलाक अहमास म्हणाले की, बाबरी मशिदीचा मलबा सहजपणे टाकून देता येईल अशी जमीन अयोध्येत मी मिळवली आहे. बाबरी मशीदप्रकरणी पक्षकारांपैकी एक हाजी महबूब यांनी अयोध्येत मलबा टाकण्यासाठी जमिनीची व्यवस्था सहजपणे होईल, असे म्हटले.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डमधील बाबरी मशीद शाखेचे अध्यक्ष एस. क्यू. आर. इल्यास म्हणाले की, बाबरी मशीद खटल्यात होते त्या पक्षकारांमार्फत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि राम मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हायच्या आधी तेथून मलबा काढून घेणे गरजेचे आहे.