शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महापालिका निवडणूक आधी घेता येईल? राज्य निवडणूक आयोग करतोय चाचपणी
2
आजचे राशीभविष्य - २९ नोव्हेंबर २०२५, नव कार्यारंभास शुभ फलदायी दिवस, भावंडांशी सलोखा वाढेल
3
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार?
4
एकाच कुटुंबातील ६ जणांना उमेदवारी; विरोधकांच्या टीकेनंतर शिंदेसेनेला सुचलं शहाणपण, यापुढे...
5
आमचा बाप व्हायचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याचा बाप दाखवून देऊ; मंत्री गणेश नाईकांचा इशारा
6
थाटात पार पडला प्राजक्ता गायकवाडचा घाणा-बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम, अभिनेत्रीच्या आकर्षक साडीची चर्चा
7
राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर आठवडाभरातच पक्षाला रामराम; प्रकाश भोईर 'मनसे' बाहेर, भाजपात प्रवेश करणार?
8
वायू प्रदूषण रोखणे गरजेचे! शहरातील बांधकामांच्या पाहणीसाठी हायकोर्टाने नेमली ५ सदस्यीय समिती
9
मुंबईत आजपासून पुन्हा हुडहुडी! महामुंबईसह उत्तर कोकणाचा पारा १५ अंशांपर्यंत घसरण्याची शक्यता
10
राजेश अग्रवाल राज्याचे नवे मुख्य सचिव, रविवारी स्वीकारणार पदभार, १ वर्षाचा मिळणार कालावधी
11
पत्नीची हत्या करून पळालेल्या खुन्याची भांडूपमध्ये लोकलखाली येत आत्महत्या
12
कांदा निर्यात धडाम...! केंद्राचे धोरण आड आले;  बांगलादेश, सौदी अरब सारख्या देशांनी फिरवली पाठ
13
हर्बालाइफचा नवा 'लिफ्ट ऑफ' – शून्य साखर असलेलं, ऊर्जा देणारं इफर्व्हेसंट ड्रिंक, तुमचा दिवस बनवा अधिक जोमदार 
14
५ हजार कोटी कथित घोटाळ्यावरून शिंदेसेनेचे मंत्री शिरसाट अडचणीत; चौकशीसाठी सरकारनं नेमली समिती
15
कुजबुज! उद्धवसेनेला भाजपा आणखी एक धक्का देणार?; माजी आमदार थेट फडणवीसांच्या संपर्कात
16
भुयारी मेट्रो मार्गावर मासिक पास, दैनंदिन प्रवाशांना मिळेल सूट; तिकीट खरेदी प्रक्रिया सोपी
17
रविवारी महत्वाचे काम असेल तरच करा लोकलने प्रवास; मध्य आणि हार्बर लोकल मार्गावर मेगाब्लॉक घेणार
18
जगातील शक्तिशाली महिला ठरली 'पुरुष'! स्पर्धेत भल्याभल्यांना पाणी पाजलं, पण तिथेच...
19
एकट्या ज्येष्ठांना तरुणांशी जोडणारी 'टाइम बँक'; वेळेचा हा जमा-खर्च तुमच्या 'खात्यात' जमा होईल
20
अद्भुत..! न खाता-पिता, न थांबता सहा दिवस सलग ६,१०० किमी उड्डाण, निसर्गाचा असाही एक चमत्कार
Daily Top 2Weekly Top 5

केंद्राच्या पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेकडे तरुणांची पाठ; १.२५ लाख इंटर्नशिप्सची ऑफर; रुजू फक्त ८,७६०

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 13, 2025 12:38 IST

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून केवळ ८,७६० उमेदवारांनी पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्षात इंटर्नशिप सुरू केली आहे...

हरीश गुप्ता -

नवी दिल्ली : देशातील लाखो तरुणांना दरवर्षी रोजगार प्रशिक्षणाची संधी देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’ला (पीएमआयएस) अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकार चिंतेत आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून केवळ ८,७६० उमेदवारांनी पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्षात इंटर्नशिप सुरू केली आहे.

सरकारने १.२७ लाख इंटर्नशिपच्या संधी प्रमुख ५०० कंपन्यांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या. त्यासाठी तब्बल ६.२१ लाख अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, ऑफर मिळाल्यानंतर फक्त २८,००० उमेदवारांनीच याचा स्वीकार केला. शेवटी फक्त ८,७६० जण प्रत्यक्ष रुजू झाले. दुसऱ्या फेरीत, २४,००० हून अधिक उमेदवारांनी इंटर्नशिपमध्ये सामील होण्यासाठी ऑफर स्वीकारल्या आहेत. परंतु दुसऱ्या फेरीत प्रत्यक्ष रुजू होण्याचे अधिकृत आकडे उघड केलेले नाहीत; कारण ते अद्याप प्रक्रियेत आहे. 

हा प्रतिसाद उत्साहवर्धक नसल्याचे दिसून येते.३२७ कंपन्यांनी १.१८ लाखांहून अधिक इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून दिल्या. ४.५५ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आणि ८२,००० ऑफर देण्यात आल्या. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ही संख्या निराशाजनक आहे.

स्टायपेंड वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा विचारसरकार आता पीएम इंटर्नशिपसाठी स्टायपेंड (विद्यावेतन) वाढवण्याचा आणि इतर पावले उचलण्याचा विचार करत आहे. सध्या, पीएमआयएसमधील प्रत्येक उमेदवाराला दरमहा ५,००० स्टायपेंड मिळतो आणि एकदाच ६,००० रुपये जॉइनिंग ग्रँट दिले जाते. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या योजनेला सुरुवात केली. ज्यामध्ये एका वर्षात तरुणांना १.२५ लाख इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यनिहाय इंटर्नशिप करणारे सर्वाधिक कुठे?उत्तर प्रदेश      १२४१ आसाम    ९९७महाराष्ट्र     ४१९गुजरात     २४९हरयाणा    २८९पंजाब    ६०गोवा     ३मिझोरम     १ 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Youth shun PM Internship Scheme; only 8,760 join despite offers.

Web Summary : Government's PM Internship Scheme faces lukewarm response. Despite 1.25 lakh internships offered, only 8,760 candidates joined. Low stipend may be the reason.
टॅग्स :GovernmentसरकारStudentविद्यार्थी