२० रुपयांची बाटली १०० रुपयांना विकता, मग पुन्हा 'सर्व्हिस चार्ज' का घेता? न्यायालयाचा सवाल

आम्ही फक्त बघ्याची भूमिका घेणार नाही; रेस्टॉरंट मालकांना न्यायालयाने ठणकावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: जेव्हा तुम्ही ‘अनुभवाच्या’ नावाखाली एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारता, तेव्हा पुन्हा सर्व्हिस चार्ज का घेता? असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेस्टॉरंट्सना विचारला आहे. एका न्यायमूर्तींच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी रेस्टॉरंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित केले.

सेवा शुल्क म्हणजे दुहेरी छळ : न्यायालयाने म्हटले होते की, रेस्टॉरंट्सचा सर्व्हिस चार्ज ‘छुपा आणि जबरदस्ती’चा असून, तो जनतेच्या विरोधात आहे. ग्राहकाला सेवा शुल्क व त्यावर जीएसटी अशा दोन्हीचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने हा ‘दुहेरी छळ’ आहे.

नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला सवाल

सेवेसाठी पुन्हा वेगळा चार्ज का आकारता?

न्यायालयाने नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला उदाहरण देत विचारले की, ‘२० रुपयांची पाण्याची बाटली १०० रुपयांना विकता, मग सेवेसाठी पुन्हा वेगळा चार्ज का?’ या ८० रुपयांबद्दल स्पष्टता का नाही?

उत्तम वातावरण म्हणजे सेवेचा भाग नाही का?

तुम्ही खाद्यपदार्थ, उत्तम वातावरण आणि सेवा या तीन गोष्टींसाठी पैसे घेता. तुम्ही चांगल्या वातावरणासाठी जास्त पैसे घेता, मग सेवेसाठी वेगळा चार्ज का? अशाप्रकारे मनमानी आणि सक्तीने सर्व्हिस चार्ज घेणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने यावेळी खडे बोल सुनावताना स्पष्ट केले. 

ग्राहकांच्या तक्रारी आणि बिलांचा अभ्यास करून हे शुल्क सक्तीने घेतले जात असल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायालय याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. 

न्यायालय फक्त बघ्याची भूमिका घेणार नाही

• न्यायालयाने ग्राहकांच्या तक्रारी आणि रेस्टॉरंट्सच्या बिलांचा सखोल अभ्यास केला. त्यात सर्व्हिस चार्ज मनमानी पद्धतीने आणि सक्तीने लावला जात असल्याचे स्पष्टपणे आढळले.
• यामुळे, ग्राहकांची पिळवणूक होत असताना, न्यायालय फक्त बघ्याची भूमिका घेणार नाही, असे कोर्टाने ठामपणे स्पष्ट केले.  हाकोर्टाने सुनावल्याने देशातील रेस्टॉरंट्स मालकांचे धाबे दणाणले आहेत.