लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकारने ताजमहाल या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवलं आहे. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेली ताजमहाल ही वास्तू भारताचा ऐतिहासिक वारसा आहे. पण आता योगी आदित्यनाथ सरकारने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या वास्तूला आपल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून हटवलं आहे. योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातीलपर्यटनस्थळांची नवी यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये ताजमहालचा समावेश करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहाल ही वास्तू आपली सांस्कृतिक वारसा असल्याचं सांगत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या नव्या पर्यटनस्थळांच्या यादीत गोरखधाम मंदिराचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी छापण्यात आलेल्या एका पुस्तिकेमध्ये मंदिराचा फोटो, त्याचं महत्व आणि इतिहास याची माहिती देण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचं पहिलं पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आलं आहे. गंगा आरतीच्या भव्य दृश्याबरोबरच दुसऱ्या पानावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पर्यटनमंत्री बहुगुणा यांचे फोटोही छापण्यात आले आहेत. तसेच या पुस्तिकेचा उद्देशही यामध्ये लिहिला आहे. त्यानंतर पर्यटन विकास योजनांबाबत माहितीही यात देण्यात आली आहे. या पुस्तिकेतील पहिल्या पानाबरोबरच सहावे आणि सातवे पानही गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आली आहेत.
योगी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात (२०१७-१८) ताजमहाल या वास्तूला आपल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले नव्हते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतिक मानण्यास नकार दिला होता. विशेष म्हणजे ताजमहल एका इमारतीशिवाय काहीही नाही. यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान ज्यावेळी परदेशात जात तेव्हा ते भारताच्या सांस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करेल अशा वस्तू सोबत घेऊन जात असत. तसंच इतर देशाचे प्रतिनिधी भारतात यायचे तेव्हा त्यांना ताजमहल किंवा एखाद्या मिनारची प्रतिकृती दिली जात होती. या गोष्टी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व करीत नव्हत्या. पण, यामध्ये पहिल्यांदा बदल झाला, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा परदेशात गेले तेव्हा. त्यांना या दौऱ्यादरम्यान इतर देशांच्या प्रमुखांना भगवतगीता आणि रामायणच्या प्रती भेट म्हणून दिल्या होत्या. असं बिहारच्या दरभंगा येथील रॅली दरम्यान आदित्यनाथ यांनी म्हंटलं होतं.
ताज महालच्या विकासासाठी राज्य सरकार प्रतिबद्धसोमवारी दिवसभर सरकारवर टीका झाल्यानंतर राज्याच्या पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहल व त्याच्याशी निगडीत पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे सांगितलं. ताजमहल आणि आग्राच्या विकासाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्राधान्य असंल, असं त्यांनी म्हटलं. ताजमहल आणि त्याच्या परिसरातील भागाच्या विकासासाठी सुमारे १५६ कोटी रूपयांची योजना करण्यात आली आहे. या योजनेवर येत्या ३ महिन्यात कार्यवाही सुरू होईल. आग्राचा स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत विकास केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितले.
सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ३७० कोटी रूपयांची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये ताजमहल आणि परिसरातील विकासाच्या कामांसाठी १५६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ‘उत्तर प्रदेश पर्यटन-अपार संभावनाए’ या पुस्तिकेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या पुस्तिकेतच ताजमहलच्या नावाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे सरकारवर मोठ्याप्रमाणात टीका करण्यात आली होती.