तातडीच्या कामकाजाची चुकीची प्रथा (मागे डोकावताना)

न�

��मदेव मोरे
नवी मुंबई : महापालिकेमध्ये कायद्यामधील तरतुदींचा सोयीप्रमाणे वापर करण्याची प्रथा पडली आहे. धोरणात्मक निर्णयांचे ठराव सर्वसाधारण सभेमध्ये तातडीचे विषय म्हणून सादर केले जात असून करोडो रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये जादा विषय म्हणून केल्याने अभ्यासासाठी सदस्यांना वेळ मिळत नसल्याने ते चर्चेविना त्रुटींसह प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत.
पालिकेच्या कामकाजामध्ये सर्वसाधारण सभेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शहरातील विकासकामांच्या प्रस्तावांना व धोरणांना या सभेमध्ये मंजुरी दिली जाते. शहराच्या विकासाची दिशा या सभागृहात ठरली जाते. प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी यासाठी सभेच्या आठ दिवस अगोदर कार्यक्रम पत्रिका सर्व नगरसेवकांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. नियमाप्रमाणे याविषयीचे सोपस्कार पार पाडले जातात. परंतु आठ दिवसांपूर्वीची कार्यक्रम पत्रिका व प्रत्यक्षात सभागृहात मांडलेले विषय यामध्ये खूप फरक असतो. अनेक महत्त्वाचे विषय मूळ कार्यक्रम पत्रिकेवर नसतात. ते आयत्या वेळचे कामकाज म्हणून सादर केले जातात. अचानक सभागृहासमोर आलेल्या या विषयांचा अभ्यास नसल्याने पुरेशा चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर होतात. प्रस्तावांवर मोठ्या प्रमाणात चुका होतात. या चुकांचे परिणाम शहरवासीयांना वर्षानुवर्षे भोगावे लागतात. शहरातील रुग्णालय, सुपरस्पेशालिटी उपचार पद्धत, मोरबे धरण परिसरातील वीजनिर्मिती प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन व इतर अनेक विषय अशाप्रकारे सादर करण्यात आले. सुपरस्पेशालिटीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. स्वस्त दरातील पाणी योजनेचाही बोजवारा उडाला आहे. गत पाच वर्षांमध्ये तब्बल ३१५ प्रस्ताव आयत्या वेळचा विषय म्हणून सादर केले आहेत. प्रत्येक सभेमध्ये ५ ते ७ विषय आयत्यावेळी मांडले जात आहेत. शेवटच्या सभेमध्ये काही प्रस्तावांची विषयपत्रिका नगरसेवकांपर्यंत पोहचलीच नसताना ठराव मंजूर करण्यात आले.
एखादा विषय खूपच तातडीचा असेल तर तो आयत्यावेळी सभागृहात आणण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु धोरण ठरविण्याचा किंवा करोडो रुपयांचे विषय तातडीने मांडून मंजूर करणे शहराच्या हिताचे नाही. विषयांवर जास्त चर्चा होऊ नये. विषय वादग्रस्त ठरू नये यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा वापर करून महत्त्वाचे विषय तत्काळ मंजूर करण्याची सवय २३ वर्षांमध्ये वाढतच गेली आहे. विरोधक सभागृहात अनेक वेळा याविषयी आवाज उठवितात. परंतु सभा संपली की पुन्हा याविषयी कधीच पाठपुरावा केला जात नाही. यामुळे सत्ताधारी जसे यास जबाबदार आहेत तसेच विरोधकांच्या धरसोड वृत्तीमुळे हे प्रकार होत आहेत.
चौकट
शेवटच्या सभेतील गोंधळ
स्थायी समितीची शेवटची सभा तीन टप्प्यांत घेण्यात आली. आयत्या वेळी अनेक विषय मांडले गेले व मंजूरही करण्यात आले. काही विषयांची पत्रिकाही सदस्यांना देण्यात आली नाही. सभापतींनी विषय मंजुरीसाठी टाकला व सर्वसहमतीने मंजूरही केला. सत्ताधारी व विरोधक कोणीच याविषयी आवाज उठविला नव्हता.
..........
वाचली - नारायण जाधव