नवी दिल्ली - मोदी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात महिलांसाठीचे विशेष विधेयक मंजूर करण्यात आले. बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर सोनिया गांधींसह, स्मृती इराणी, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेकांनी चर्चा केली. जवळपास सर्वांनीच या विधेयकाला समर्थन दिलं असून अखेर आज लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आलं आहे. मात्र, केवळ २ खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे, विधेयकास विरोध करणारे हे दोन खासदार कोण, याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. सोशल मीडियावर 2MP हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीने औवेसी यांनी या विधेयकास विरोध केला होता. त्यामुळे, औवेसी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलिल यांची दोन मतं विधेयकाच्या विरोधात गेली आहेत. मात्र, तरीही ४५४ अशा प्रचंड बहुमताने हे नारीशक्ति वंदन विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता राज्यसभेत या विधेयकाची परिक्षा होणार आहे. मात्र, राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसले तरी या विधेयकाला मिळालेल्या समर्थनावरुन हे विधेयक तिथेही मंजूर होईल, असेच दिसून येते.
सर्वप्रथम कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. विरोधकांनीही महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा तर दिलाय, मात्र काही मागणी देखील केल्या आहेत. अखेर, लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर विधेयकाच्या बाजुने ४५४ जणांनी मतदान केले. तर, केवळ दोन जणांनी महिला आरक्षण विधेयकास स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाच्या मतदानावेळी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही संसद सभागृहात उपस्थित होते. तर, गृहमंत्री अमित शहा, राहुल गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी विधेयकाच्या चर्चेत सहभाग घेत समर्थन केलं.
एमआयएमच्या खासदारांचा विरोध
महिला आरक्षण विधेयकास एआयएमआयएमने विरोध केला आहे. संसदेतील उपस्थित ५४५ खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजुने मतदान केले. तर, केवळ दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले. त्यामध्ये एक खासदार महाराष्ट्रातील आहे. हैदराबादमधील खासदार असदुद्दीन औवेसी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील खासदार इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. असदुद्दीन औवेसी यांनी महिला आरक्षण विधेयकास आपला विरोध असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. या विधेयकाचा सर्वात मोठा अवगुण हा आहे की, यात ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसाठी स्थान नाही. केवळ सवर्ण महिलांना फायदा मिळवून देण्याच्या मोदी सरकारचा उद्देश असल्याचंही औवेसींनी म्हटलंय.
दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता लोकसभेता आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत. त्यामुळे, सद्यस्थितीचा विचार केल्यास लोकसभेच्या ५४३ पैकी १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. यातील तरतुदीनुसार एससी आणि एसटी प्रवर्गातील आरक्षणात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण बंधनकारक असणार आहे.