महिलांचे कायदे पतीचा सूड घेण्यासाठी नाहीत; दुरुपयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा चिंता व्यक्त

पतीची घटस्फोटाची याचिका भोपाळहून पुणे कोर्टात हस्तांतरित करण्यासाठी पत्नीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : स्त्रियांच्या हातातील कायद्याच्या कठोर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. पतीला शिक्षा देणे, धमकावणे, वर्चस्व गाजवणे किंवा जबरदस्ती करण्यासाठी नाहीत. हे समजून महिलांनी याचा काळजीपूर्वक वापर करण्याची गरज आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.भोपाळचा रहिवासी व अमेरिकन नागरिक पती आणि पुण्याच्या उच्च शिक्षित पत्नीचा २०२१ मध्ये विवाह झाला. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. पतीचे पूर्वीच्या लग्नापासून झालेल्या मुलांशी संबंध ठेवणे आणि आजारी वडिलांची काळजी घेण्यावरुन लग्नानंतर थोड्याच दिवसांत पती-पत्नीत मतभेद निर्माण झाले. पतीने घटस्फोटासाठी तीन वेळा याचिका दाखल केल्या. दुसरीकडे, पत्नीने क्रूरता, विनयभंग, बलात्कार, अनैसर्गिक कृत्य, फसवणूक आरोपाचे अनेक गुन्हे पती आणि त्याच्या वडिलांविरुद्ध दाखल केले. पतीविरुद्ध लूक आउट परिपत्रक जारी करण्यात आले आणि विमानतळावर त्यांना अटक झाली. 

दुसऱ्या एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथ यांनी पतीच्या पालकांविरुद्धचा खटला रद्द केला. आपल्या मुलाला घटस्फोटासाठी संमती देण्यास भाग पाडण्यासाठी सुनेने हा गुन्हा नोंदवला होता. 

थेट घटस्फाेटच केला मंजूर

पतीची घटस्फोटाची याचिका भोपाळहून पुणे कोर्टात हस्तांतरित करण्यासाठी पत्नीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. याचा निकाल देताना सर्वाेच्च न्यायालयाने, वैवाहिक नाते पूर्णपणे तुटले आहे. ते पुढे चालू ठेवण्यास भाग पाडल्याने आणखी त्रासाचे होईल म्हणत थेट घटस्फोट मंजूर केला. पतीविरुद्धचे सर्व गुन्हेही न्यायालयाने रद्द केले.

सुप्रीम कोर्टाचे गंभीर निरीक्षण

वैवाहिक विवादांच्या बहुतेक तक्रारींत एकत्रित पॅकेजप्रमाणे आयपीसी ४९८ अ (जाच), ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक कृत्य) ५०६ (धमकी) च्या कलमांचा वापर ही प्रथा झाली आहे. महिला गंभीर गुन्ह्यांचा वापर वाटाघाटीसाठी याचा साधन म्हणून करतात. त्यांच्या बहुतेक मागण्या आर्थिक असतात. पत्नी किरकोळ मतभेद मोठे करून अहंकार आणि प्रतिष्ठेच्या विचित्र लढाईत घरातील वाद रस्त्यावर आणते. एफआयआरमधील "कलमांच्या गंभीरतेमुळे" प्रभावित ट्रायल कोर्ट आरोपींना जामीन देण्यास कचरतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्या. पंकज मिथल