नवी दिल्ली: राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी 12 खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याची विरोधकांची विनंती फेटाळून लावली. "निलंबित खासदारांनी अद्याप त्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला नाही. खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जाणार नाही,'' अशी स्पष्टोक्ती एम व्यंकय्या नायडूंनी दिली. यानंतर आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन सरकारवर निशाणा साधला. म्हणाला, 'माफी कशासाठी? संसदेत जनतेचे मत मांडण्यासाठी? अजिबात नाही!', असे ट्विट त्यांनी केले.
दरम्यान, काँग्रेसचे नेते अधिरंजन चौधरी यांनीही सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. संसदेत कुणी जमीनदार किंवा राजा नाही की, त्याचे आम्ही पाय धरावे. त्यांना माफी का मागून घ्यायची आहे? याला आपण बहुमताची ताकद म्हणू शकतो. राज्यसभेतील आमच्या सहकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आम्ही सोनिया गांधी आणि टीआर बाळू यांच्या नेतृत्वाखाली सभागृहावर बहिष्कार केला. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निलंबनाच्या माध्यमातून धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही विरोध दर्शवला
राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही निलंबनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. ते म्हणाले, माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. खासदारांचे निलंबन नियमांच्या विरोधात असून ते मागे घेण्यात यावे. खासदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. घटना गेल्या पावसाळ्यातील आहे, मग आता हा निर्णय का घेतला? असा सवाल त्यांनी केला.
भाजपचे स्पष्टीकरण
भाजप खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधताना म्हटले की, ती घटना होऊन 3 महिने झाले. पण, अद्याप त्या खासदारांनी दिलगिरी व्यक्त केली नाही. कोणत्या कायद्याखाली हे लोक लोकशाहीला लाजवत आहेत ? त्या खासदारांनी आधी माफी मागावी, मग पुढे बघू, असे ते म्हणाले.
या खासदारांचे निलंबन
पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या 12 खासदारांमध्ये नावे एल्माराम करीम (माकप), फुल्लो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), रिपून बोरा (काँग्रेस), बिनॉय बिस्वाम (सीपीआय), राजमणी पटेल (काँग्रेस), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), शांत छेत्री (तृणमूल काँग्रेस), सय्यद नासीर हुसेन (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उपसभापती हरिवंश यांच्या परवानगीने याबाबतचा ठराव मांडला, जो विरोधी पक्षांच्या गदारोळात सभागृहाने मंजूर केला.
पावसाळी अधिवेशनात काय घडलं होतं?11 ऑगस्टला विमा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. प्रकरण शांत करण्यासाठी मार्शल्स बोलावण्याची वेळ आली. सभागृहात घडलेल्या घटनांमुळे लोकशाहीचं मंदिर अपवित्र झाल्याचं राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी त्यावेळी म्हटलं होतं. या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज स्थगित करण्यात आली. लोकसभेत केवळ 21 टक्के, तर राज्यसभेत केवळ 28 टक्के कामकाज झालं.