नवी दिल्ली : यूपीए काळातील मनरेगातील त्रुटींचा सोमवारी ग्रामीण विकास आणि पंचायती राजविषयक संसदीय स्थायी समितीने आढावा घेतला. व्हीबी जी राम जी या नव्या कायद्याबाबतचे नियम तयार झाल्यानंतरच पुढील सहा महिन्यांत त्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी सुरळीतपणे करता येईल यावर समितीच्या सदस्यांनी चर्चा केली. तसेच एकाही सदस्याने व्हीबी- जी राम जी कायद्याला विरोध केला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
मनरेगा कायद्यांतर्गत अनेक राज्यांमध्ये लाभार्थींची नोंदणी केवळ सुमारे ५० टक्केच होती याकडे समितीच्या सदस्यांनी लक्ष वेधले. नव्या कायद्यात ग्रामीण कामगारांसाठी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची तरतूद आहे.
‘दरवर्षी १५० दिवस रोजगाराची हमी द्या’मनरेगामध्ये काही त्रुटी होत्या हे विरोधकांनी या बैठकीत मान्य केले. दरवर्षी कामाच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १५० करण्याची मागणी काही सदस्यांनी बैठकीत केली. व्हीबी- जी राम जी कायद्याचे नियम तयार करताना समितीने यापूर्वी दिलेल्या सर्व शिफारसींचा विचार करावा, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मनरेगावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते सप्तगिरी उलाका यांनी व अन्य सदस्यांनी केली.
Web Summary : Parliamentary panel reviewed MNREGA flaws, discussed smooth implementation of 'VB G Ram Ji' law within six months. Members highlighted low beneficiary registration and proposed increasing guaranteed workdays from 100 to 150. Committee urged consideration of past recommendations during rule formulation.
Web Summary : संसदीय पैनल ने मनरेगा की खामियों की समीक्षा की, छह महीने में 'वीबी जी राम जी' कानून के सुचारू कार्यान्वयन पर चर्चा की। सदस्यों ने कम लाभार्थी पंजीकरण पर प्रकाश डाला और गारंटीकृत कार्य दिवसों को 100 से 150 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। समिति ने नियम तैयार करते समय पिछली सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया।