समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या घटनेच्या प्रस्तावनेत असलेल्या शब्दांबद्दल अनेकदा आक्षेप घेतला जातो. ते दोन्ही शब्द काढण्याची मागणीही होते. हे शब्द हटवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे का? असा प्रश्न संसदेत विचारला गेला. त्यावेळी सरकारने या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट केली.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
केंद्र सरकारने धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्दाबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी हे दोन्ही शब्द हटवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळून लावल्या.
मेघवाल म्हणाले, 'चर्चा, वादविवाद होऊ शकतात, पण...'
कायदा मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये सांगितले की, 'काही सार्वजनिक किंवा राजकीय क्षेत्रात याबद्दल चर्चा वा वादविवाद होऊ शकतात. पण, घटनेच्या उद्देशिकेत वा या शब्दांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा कोणताही निर्णय किंवा प्रस्तावाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.'
"सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की, घटनेच्या उद्देशिकेमध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्दांबद्दल पुर्नविचार करण्याबद्दल आणि त्यांना हटवण्यासंदर्भात सध्या कोणताही विचार, प्रस्ताव नाही", असे मेघवाल यांनी स्पष्ट केले.
सखोल चर्चा आवश्यक
मेघवाल म्हणाले, 'उद्देशिकेमध्ये दुरुस्ती करायची असेल, तर सखोल आणि व्यापक चर्चा करण्याची आणि सर्वांची सहमती असणे आवश्यक आहे. पण, आतापर्यंत तरी सरकारने घटनेच्या उद्देशिकेत बदल करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.'
समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष संविधानाचे अभिन्न अंग
मेघवाल लेखी उत्तरामध्ये म्हणाले की, 'नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९७६ मधील दुरुस्तीला (४२वी घटना दुरुस्ती) आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले आहे की घटनेत दुरुस्ती करण्याचे केंद्र सरकारचे अधिकार उद्देशिकपर्यंत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, समाजवादी ही एक कल्याणकारी राज्याबद्दलचा शब्द आहे आणि खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडथळा आणत नाही. त्याचबरोबर धर्मनिरपेक्ष हा शब्द घटनेचे अभिन्न अंग आहे, असे मेघवाल यांनी उत्तरात सांगितले.