न्या. वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत की राज्यसभेत? सरकार ठरवणार

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधक करीत असताना, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत त्यांच्यात जवळपास मतैक्य आहे.

न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात आणावा आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करावा, यावरही मतैक्य आहे. परंतु, दोन मुद्यांबाबतचा निर्णय संबंधितांनी घ्यायचा आहे. हा प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेत आणावा की लोकसभेत आणावा आणि नंतर आरोपांची नव्याने चौकशी करावी.

सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पावसाळी अधिवेशनात न्या. वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू करता येणार नाही. ती संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जाऊ शकते. राज्यसभा सचिवालयाने प्रस्तावावरील ५० खासदारांच्या सह्या पडताळणीचे काम पूर्ण केले आहे आणि अधिवेशनात तो मांडण्यास तयार असू शकतो. 

तीन सदस्यीय समिती
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. किमान १०० लोकसभा खासदारांनी न्या. वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग नोटिसीवर सही करायची असेल, तर ती तेथेही घेतली जाऊ शकते.
दोन्ही सभागृहांपैकी कोणतेही एक सभागृह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेले पॅनेल तयार करील. 
संसदेला स्वत:च्या चौकशी समितीच्या अहवालावर अवलंबून राहावे लागेल.