समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणार?; सुप्रीम कोर्ट आज देणार ऐतिहासिक निकाल

मागील वर्षी १४ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याबाबत दिल्ली हायकोर्टासह इतर विविध न्यायालयांतील याचिकांवर केंद्राकडून म्हणणे मागितले होते

नवी दिल्ली – पुरुषाने पुरुषाशी अन् महिलेने महिलेशी अशा समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता द्यायची की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट आज निकाल देणार आहे. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सलग १० दिवस सुनावणी घेऊन ११ मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्य अध्यक्षतेत न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांनी यावर सुनावणी घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टात १८ एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाने यात स्पष्ट केले होते की, या विषयावर संसद काय प्रतिक्रिया देईल या अपेक्षेने कोणतीही घटनात्मक घोषणा करू शकत नाही. तर सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता द्यावी या याचिकेला विरोध केला होता. इतकेच नाही तर समलिंगी कायद्याला मान्यता द्यायची की नाही याचा अधिकार संसदेला आहे. कोर्टाला नाही असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.

काय आहे प्रकरण?

मागील वर्षी १४ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याबाबत दिल्ली हायकोर्टासह इतर विविध न्यायालयांतील याचिकांवर केंद्राकडून म्हणणे मागितले होते. २५ नोव्हेंबरला २ वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्याच्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस पाठवली होती. यावर्षीच्या ६ जानेवारीला विविध कोर्टातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वत:कडे ट्रान्सफर केल्या.

समलैंगिकांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये विशेष विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा आदींसह विवाहाशी संबंधित अनेक कायदेशीर तरतुदींना आव्हान देत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत लग्न करण्याचा अधिकार LGBTQ (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्वीर) समुदायाला त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचा भाग म्हणून द्यावी. एका याचिकेत विशेष विवाह कायदा १९५४ ला जेंडर न्यूट्रल बनवण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून कुठल्याही व्यक्तीसोबत सेक्सुअल ओरिएंटेशनमुळे भेदभाव करू नये.

केंद्र सरकारने केला विरोध

समलिंगी विवाह कायद्याला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. केंद्राने म्हटलं की, सुप्रीम कोर्ट आयपीसी कलम ३७७ ला रद्दबातल केले असले तरी याचा अर्थ असा नाही की याचिकाकर्ते समलिंगी विवाह हा त्यांचा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा करेल. समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. कारण कायद्यात पती आणि पत्नी यांची परिपूर्ण व्याख्या आहे. त्यानुसार दोघांना कायदेशीर अधिकार आहे. समलिंगी विवाहात पती-पत्नीला वेगवेगळे कसे मानले जाईल? त्याचसोबत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याने दत्तक घेणे, घटस्फोट, पालन-पोषण, वारसा इत्यादी मुद्द्यांमध्येही अनेक समस्या उद्भावतील. कारण या संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदी या पुरुष आणि महिला यांच्यातील विवाहावर आधारित आहेत असं केंद्राने म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाने काय काय म्हटलं?

सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्व टिप्पणी दिली होती. कोर्टाने म्हटलं होते की, समलैंगिकांना एकत्र राहण्याबाबत सरकारने लग्न म्हणावे अथवा नाही परंतु काही ना काही लेबल असणे गरजेचे आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देता समलैंगिकांना इतर योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो का याचा सरकारने विचार करावा. समलिंगी प्रकरणात कुणा एक पार्टनरला मुल दत्तक घेण्यापासून रोखले नाही. जर मुलगा शाळेत जायला लागला तर सरकार या मुलाला सिंगल पॅरेंट चाईल्ड म्हणून वागणूक देऊ शकत नाही. कमीत कमी या मुलाला तरी लाभ मिळायला हवा असं कोर्टाने म्हटलं. ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक असणे गुन्हा नाही म्हटलं. त्यावेळी एका सामान्य नागरिकाला जो अधिकार आहे तो समलैंगिकांनाही आहे. सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे असं म्हणत आयपीसी कलम ३७७ रद्द ठरवले. त्यानंतर सहमतीने दोन समलैंगिक जोडप्यांच्या संबंधांना गुन्हा मानले जात नाही. त्यामुळे आजच्या निकालात कोर्ट समलिंगी विवाहाला मान्यता देणार की नाही याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.