आता त्यांचे आमदार माझ्या संपर्कात; मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या दाव्यानं एकच खळबळ

Madhya Pradesh Political Crisis: भाजपाला आमदार फुटण्याची भीती; सर्व आमदारांना भोपाळमधून हरयाणात हलवलं

ठळक मुद्देभाजपानं आमदारांना भोपाळहून हरयाणात हलवलंसरकार बहुमत सिद्ध करेल; मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना विश्वासमध्य प्रदेशात सत्ता संघर्ष शिगेला; काँग्रेसचे बडे नेते भोपाळमध्ये दाखल

भोपाळ: काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या राजीनाम्यामुळे मध्य प्रदेशात राजकीय भूकंप झाला. सिंधिया यांच्या समर्थक आमदारांनीही राजीनामे दिल्यानं राज्यातलं काँग्रेस सरकार धोक्यात आलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात जोरदार सत्ता संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वीसपेक्षा अधिक आमदारांनी राजीनामे दिल्यानं काँग्रेस सरकार कोसळल्यात जमा आहे. मात्र मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या एका दाव्यामुळे काँग्रेसच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. काठावरचं बहुमत असलेलं सरकार चालवणाऱ्या कमलनाथ यांनी काल पत्रकारांशी संवाद साधताना बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा केला. 'चिंता करण्याची, घाबरण्याची गरज नाही. आम्ही बहुमत सिद्ध करू. आमचं सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल. ज्या आमदारांना त्यांनी कैद केलं आहे, ते माझ्या संपर्कात आहेत,' असं कमलनाथ यांनी म्हटलं. त्यामुळे राज्यातलं सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेस कामाला लागल्याचं दिसत आहे. मुकूल वासनिक, दीपक बावरिया आणि हरिश रावत यांना पक्ष नेतृत्त्वानं दिल्लीहून भोपाळला पाठवलं आहे. तर भाजपानं त्यांच्या सर्व आमदारांना हरयाणातल्या गुरुग्राममधल्या आयटीसी ग्रँड भारत हॉटेलमध्ये हलवलं आहे. भाजपा नेते गोपाल भार्गव यांनी राजीनामा दिलेल्या काँग्रेसच्या १९ आमदारांची यादी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलवली. या बैठकीला ९४ पेक्षा अधिक आमदार उपस्थित होते, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. या बैठकीनंतर भाजपानं लगेचच त्यांच्या सर्व आमदारांना भोपाळमध्ये येण्याचे आदेश दिले. या आमदारांना दिल्लीला पाठवण्यात येणार होतं. मात्र मध्यरात्रीच्या सुमारास हे आमदार हरयाणातल्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पोहोचल्याचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं. काँग्रेस आमदारांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या शोभा ओझा यांनी केला. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्याच्या नावाखाली आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्रं राजीनामा म्हणून वापरण्यात आल्याचा दावा ओझा यांनी केला. विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीत एकजुटीनं मतदान करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमदारांना केल्याची माहिती ओझा यांनी दिली. जोपर्यंत एखादा आमदार स्वत:हून राजीनामा लिहून विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द करत नाही, तोपर्यंत त्याचा राजीनामा वैध समजला जात नाही, असा तांत्रिक मुद्दादेखील त्यांनी उपस्थित केला.