नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाच्या(Maratha Reservation) पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठी घडामोड घडत आहे. घटनेच्या कलम १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. मात्र आता केंद्र सरकार संसदेच्या येत्या अधिवेशनात पुन्हा हा अधिकार राज्यांना बहाल करण्याचा विचार सुरू आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकार संसदेत विधेयकही आणणार असल्याचं सांगितले जात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी मंत्रिपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर आढावा बैठक घेतली. सुप्रीम कोर्टात कलम १०२ व्या घटनेच्या निमित्ताने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण घेण्याचा अधिकार नाही असं समोर आलं होतं. १९ जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्याबाबत विधेयक आणलं जाणार आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक पारित झालं तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची जोखीम घेण्यास तयार नाही. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टात राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असं म्हटल्याने मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचा अधिकार बहाल करण्याबाबत विधेयक आणण्याच्या सूचना केल्या आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका कोर्टानं फेटाळली होती.
केंद्र सरकार सतर्क
केंद्र सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सतर्क झालं आहे. अनेक राज्यांनी सूचीच्या आधारे विविध जातींना मागासवर्गीयांमध्ये स्थान दिलं आहे. त्याचा लाभ राज्यातील सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात होताना दिसत आहे. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणावर केंद्र आणि राज्याची वेगळी सूची होती. केंद्राच्या सूचीप्रमाणे सध्या ओबीसींमध्ये २६०० जातींचा समावेश आहे. केंद्र सरकार आता जे विधेयक आणणार आहे त्याचा मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठीही राज्यांना फायदा होणार आहे.