अमृतसर – देशात ५ राज्याच्या निवडणूक निकालानंतर आता सत्तास्थापनेचे वेध लागले आहेत. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने काँग्रेसची दाणादाण उडवली आहे. याठिकाणी सत्ताधारी काँग्रेसचा सुपडा साफ करत अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’नं स्पष्ट बहुमत आणलं आहे. आम आदमी पक्षातर्फे भगवंत मान(CM Bhagwant Mann) यांनी बुधवारी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
आता आपच्या नवीन सरकारमधील मंत्र्यांचा १९ मार्चला शपथविधी पार पडणार आहे. मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा राजभवनात होईल. त्याआधी आज सर्व ११७ आमदारांना शपथ दिली जाईल. बुधवारी शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, आम्ही पंजाबमधील बेरोजगारीपासून शेती, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल यात सुधारणा आणू. भ्रष्टाचाराला आळा घालू. हे काम खूप आव्हानात्मक असले तरी आम्ही ते करून दाखवू. दिल्लीत परदेशातून लोकं शाळा आणि मोहल्ला क्लीनिक पाहण्यासाठी येतात. त्याचप्रमाणे पंजाबमध्येही येतील. आम्ही आतापासूनच यावर कामाला सुरूवात करू असं त्यांनी सांगितले.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने राज्यातील जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कामाला सुरूवात करणार असल्याचं म्हटलं आहे. १९ मार्च रोजी मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर पहिलीच कॅबिनेट बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यातील जनतेसाठी मोठे निर्णय घेतील असं बोललं जात आहे. महाराष्ट्रात अद्याप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला अद्याप जमलं नाही ते 'आप' सरकार पंजाबमध्ये पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणुकीत ‘आप’ दिलेले लोकांना आश्वासन
राज्यात १६ हजार मोहल्ला क्लिनीक उघडणार, पंजाबच्या लोकांवर मोफत उपचार
१८ वर्षावरील प्रत्येक महिलांच्या खात्यात दर महिना १ हजार रुपये
दिल्लीप्रमाणे पंजाबमध्ये ३०० यूनिट मोफत वीज, २४ तास वीज देणार
पंजाबमध्ये दिल्लीच्या धर्तीवर शाळा विकसित करणार
दलित मुलांना स्कॉलरशिप आणि चांगली शिक्षण सुविधा देणार
पंजाबमध्ये व्यसनमुक्ती करणार
पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापित करणार
‘ही’ आश्वासनं पहिल्याच बैठकीत पूर्ण होणार?
मुख्यमंत्री भगवंत मान त्यांच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत ३०० यूनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. महाराष्ट्रात अद्याप मोफत वीज देण्याबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्याशिवाय १८ वर्षावरील प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यावर दरमहिना १ हजार रुपये वचनही पंजाबमधील आप सरकार पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये करू शकतं. त्याचा फायदा लाखो लोकांना मिळणार आहे.