नवी दिल्ली - एका महिलेने विवाहानंतर वर्षभरातच घटस्फोटाची तसेच पाच कोटी रुपयांचा मेहेर द्यावा अशी मागणी केली. त्यासंदर्भातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेला फटकारले आहे. या महिलेने अवास्तव मागण्या केल्यास आम्ही अतिशय कठोर आदेश देऊ, अशी ताकीद न्यायालयाने त्या महिलेस दिली आहे. या खटल्यातील पती, पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्रात पुन्हा जावे तसेच परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
चर्चा निष्फळपत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, यापूर्वीही पतीसोबत मध्यस्थामार्फत चर्चा झाली आहे. मात्र, हे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तिला सवाल विचारला की, मध्यस्थीचे प्रयत्न अयशस्वी होण्याचे कारण काय होते हे कळले पाहिजे. तसेच पत्नीने वास्तववादी भूमिका घ्यावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अडेलतट्टूपणा योग्य नाहीपत्नीने पतीकडे पाच कोटी रुपयांच्या मेहेरची केलेली मागणी अवास्तव आहे. पक्षकाराने अडेलतट्टू धोरण स्वीकारणे योग्य नाही असे न्यायालयाने पत्नीला सुनावले आहे. न्या. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पतीला सांगितले की, तिने वास्तववादी भूमिका घेऊन मागणी करावी व हा वाद संपवावा.
पत्नीस ४० लाखांची भरपाई देण्यास तयारया प्रकरणातील पती हा ॲमेझॉन कंपनीत काम करतो. त्याने पत्नीला ३५ ते ४० लाख रुपयांची भरपाई देण्यास होकार दर्शविला. मात्र, त्याचा प्रस्ताव पत्नीने नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्रामध्ये ५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११:३० वाजता उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. या मध्यस्थी केंद्रातील चर्चेचा अहवाल सदर यंत्रणेकडून प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.