एप्रिलपासून इन-हँड सॅलरी घटणार; नोकरदारांनो, जाणून घ्या तुमचं आर्थिक गणित कसं बदलणार

वेतन संहिता येत्या एप्रिल महिन्यापासून लागू केली जाणार

४४ केंद्रीय कामगार कायद्यांपैकी केंद्र सरकारने २९ कायदे एकत्रित करून नवीन वेतन संहिता तयार केली आहे. वेतन संहिता, २०१९ 
(कोड ऑफ वेजेस) असे त्याचे नाव असून गेल्या वर्षी संसदेत त्यास मान्यता देण्यात आली. ही वेतन संहिता येत्या एप्रिल महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे.

सद्य:स्थिती काय?
एरवी रोजगारकर्ते (एम्प्लॉयर) कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन (बेसिक पे) व महागाई भत्ता यांच्या बेरजेच्या १२% रक्कम पगारातून कापून तेवढ्याच रकमेची त्यात भर घालत कर्मचाऱ्याच्या पीएफमध्ये भरतात
त्यामुळे रोजगारकर्ते आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पे-स्लिपमध्ये मूळ वेतनाची रक्कम कमी दाखवतात. इतर भत्त्यांची संख्या मात्र जास्त असते
असे केल्याने रोजगारकर्त्यांना भविष्य निर्वाह निधीतला त्यांचा वाटा कमी प्रमाणात भरता येतो. ग्रॅच्युईटीही कमी भरावी लागते
सध्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार आणि इतर भत्ते याला कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) असे संबोधले जाते

एप्रिलनंतर काय?
 नव्या वेतन संहितेमध्ये काही विशिष्ट बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे तर काही गोष्टी बाद करण्यात आल्या आहेत
 पगारातील भत्त्यांचे प्रमाण एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असायला नको.  त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगाराच्या निम्मे पगार हे त्याचे मूळ वेतन असणार. 
 रोजगारकर्त्यांना मूळ वेतनाचे प्रमाण वाढवावे लागणार
 साहजिकच पीएफ आणि  ग्रॅच्युईटीतील योगदानही वाढणार 
 त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या हातात येणारा पगार कमी होणार

वेतनात कशाचा समावेश?
 मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि राखीव भत्ता (रिटेनिंग अलाऊन्स) हे वेतन म्हणून ग्राह्य धरले जातील.

वेतनाच्या व्याख्येत पुढील गोष्टींचा समावेश नसेल
सानुग्रह अनुदान, निवासासाठी दिलेले घर, वीज जोडणी, पाणी पुरवठा किंवा तत्सम इतर सुविधा.  रोजगारकर्त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी वा इतर कोणत्याही निवृत्ती योजनेतील योगदान
वाहन भत्ता. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपावरून विशिष्ट खर्चाची भरपाई करण्यासाठी दिलेली रक्कम. घरभाडे भत्ता. जादा कामासाठीचा भत्ता. ग्रॅच्युईटीतील योगदान

कर्मचाऱ्यांना भविष्यात असा होईल फायदा?
सध्या हातात कमी पगार येणार असला तरी भविष्यातील आर्थिक तरतूद यामुळे होणार आहे. कारण कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीतील योगदान वाढून निवृत्तीनंतर भरघोस रक्कम हाती राहील.