CoronaVirus : ...म्हणून खासगी रुग्णालयांत लसीकरणासाठी राजी झालं मोदी सरकार, ही आहेत कारणं

1 मार्चपासून खासगी रुग्णालयांतूनही कोरोना लस मिळायला सुरुवात होईल. मात्र, खासगी रुग्णालयांतून लस घेण्यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागणार आहेत.

ठळक मुद्दे1 मार्चपासून खासगी रुग्णालयांतूनही (private hospitals) कोरोना लस मिळायला सुरुवात होईल. तीन ते चार दिवसांत खासगी रुग्णालयांतून लस घेण्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतील, यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईलगेल्या 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे.

नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरस लसीकरण कार्यक्रमासंदर्भात आज केंद्रीय कॅबिनेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 मार्चपासून खासगी रुग्णालयांतूनही (private hospitals) कोरोना लस मिळायला सुरुवात होईल. मात्र, खासगी रुग्णालयांतून लस घेण्यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. तीन ते चार दिवसांत खासगी रुग्णालयांतून लस घेण्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतील, यासंदर्भात लस निर्माता आणि रुग्णालयांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. यातच, आता कोरोना लसीकरण कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी सरकारने (Narendra Modi) खासगी रुग्णालयांचा समावेश करण्याचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. (Modi government agreed to vaccination in private hospitals)

महाराष्ट्रात कोरोनाचे दोन नवे स्ट्रेन -
गेल्या 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. खरे तर, या कार्यक्रमात आता खासगी क्षेत्राचा समावेश केल्याने लसीकरणाला गती मिळेल. महाराष्ट्र आणि केरळसह काही राज्यांत कोरोना व्हायरस रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वेगाने वाढालयला सुरुवात झाली आहे. अमरावती आणि यवतमाळमध्ये कोरोना व्हायरसचे दोन नवे स्ट्रेन आढळून आले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पुन्हा निर्बंध घालण्यात आले आहेत. केरळमध्ये तर अजूनही सर्वाधिक रुग्ण समोर येत आहेत. जोधपूरमध्ये रात्रीचा कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशात बाहेरून येणाऱ्या लोकांची थर्मल स्कॅनिंग सुरू करण्यात आली आहे. या शिवाय इतर राज्यांनीही या पार्श्वभूमीवर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.

मोठी बातमी : १ मार्चपासून सर्वसामान्यांना मिळणार कोरोनावरील लस, या व्यक्तींना असेल प्राधान्य 

देशभरात कोरोना व्हायरस पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागला आहे. यामुळे लसीकरण कार्यक्रमाचा वेग वाढविणे आवश्यक झाले आहे. जानेवारीपासून सुरू झालेल्या लसीकरण कार्यक्रमात सरकारने आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना प्राधान्य देत लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत 1 कोटीहून अधिक आरोग्य कर्मचारी फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे. यानंतर 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या लोकांचे लसीकरण अत्यंत आवश्यक आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बॅकफूटवर जाण्याची इच्छा नाही -
लसीकरण कार्यक्रमात खासगी रुग्णालयांचा समावेश करून, लवकरात लवकर कोरोना व्हायरस नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण कोरोना वेगाने फोफावला आणि भविष्यात पुन्हा स्थिती बिघडली, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा गंभीर परिणाम होईल. कोरोना फोफावला, तर औद्योगिक क्षेत्रातही लॉकडाउन आणि कामकाजावर बंदी घालावी लागेल आणि याचा सामान्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होईल. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने 2020 प्रमाणेच पुन्हा लॉकडाउनमध्ये जाणे योग्य होणार नाही. एवढेच नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर बॅकफुटवर जाण्याची सरकारची मुळीच इच्छा नाही, हे देखील केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून स्पष्ट होते.

Corona Virus : चिंताजनक! पुण्यात कोरोनाचा धोका वाढला; बुधवारी तब्बल ७५४ नवीन कोरोनाबाधितांची भर