जातनिहाय जनगणना देशासाठी का महत्त्वाची? नेमका कुणाला, किती फायदा? जाणून घेऊया

ही जनगणना १ मार्च २०२७ पासून दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला असून ही जनगणना १ मार्च २०२७ पासून दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती.

बिहार, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणही झाले आहे. १९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटीची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसी गणनेसाठी यामध्ये सुधारणा करावी लागेल. यामुळे २,६५० ओबीसी जातींतील आकडेवारी समोर येईल. जातनिहाय जनगणनेच्या सरकारच्या घोषणेचे विरोधकांनीही स्वागत केले आहे. देशासाठी जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची का आहे, हे जाणून घेऊ...? 

२०२१ मध्येही २ टप्पे होते

• २०२१ ची जनगणना देखील दोन टप्प्यांत करण्याचा प्रस्ताव होता. यात एप्रिल-सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिला टप्पा आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दुसरा टप्प्याचा समावेश होता.
• पहिल्या टप्प्याची जनगणना करण्याची तयारी पूर्ण झाली होती. १ एप्रिल २०२० पासून काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतून याची सुरवात होणार होती. मात्र, कोविड-१९ महासाथीमुळे जनगणनेचे काम पुढे ढकलण्यात आले.
• सरकारने अलिकडेच जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. यावेळेस पुरुष आणि महिलांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची लांबलचक यादी राहणार आहे. यात जाती आणि उपजातींशी संबंधित प्रश्नांचाही समावेश असेल.

ब्रिटिश राजवटीत जाती-आधारित जनगणना

१९४७ पासून जाती जनगणना झालेली नाही. देशात संपुआचे सरकार होते तेव्हाही अनेक राज्यांनी जातींचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, हा अहवाल जाहीर केला गेला नाही. देशातील शेवटची पूर्ण जाती-आधारित जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत करण्यात आली होती.

जातनिहाय जनगणनेमुळे राजकारणात काय बदल होईल?

• हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलू शकतील. 
• बिहारमध्ये जातीय राजकारण घट्ट रुजले आहे. तिथे हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.
• एनडीएला मागासवर्गीय लोकांमध्ये आघाडी मिळू शकते.

हे प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार

डिजिटल माध्यमातून जनगणनेसाठी होणाऱ्या स्वयंनोंदणीत सुमारे ३६ प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार आहेत. त्यात घरात टेलिफोन, इंटरनेट, मोबाइल, सायकल, दुचाकी, कार आहे का, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता, अंघोळीसाठी व्यवस्था, स्वयंपाक घर आहे का, इंधन कोणते वापरतात, टीव्ही-रेडिओ आहे का, घराचा बांधकाम प्रकार व स्थिती, घरमालक महिला आहे का, अशा मुद्द्यांचा डिजिटल जनगणनेत समावेश असणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

इतिहास काय सांगतो?

• १८८१ मध्ये देशात पहिल्यांदा इंग्रजांनी जनगणना केली होती. यात जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश होता.
• १९४१ मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली. मात्र, त्याचे आकडे सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत.
• १९५१ मध्ये पहिली जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र, यात सर्व जातींऐवजी फक्त एससी/एसटी समाजाची गणना करण्यात आली. 

आरक्षण ठरवण्यास फायदा होणार का?

• यामुळे समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ योग्य लोकांना देता येईल. 
• सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मागासलेल्या जातींची संख्या अचूक सांगणे कठीण आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा आधार ९० वर्षे जुनी जनगणना आहे. जर ही जनगणना झाली तर एक भक्कम आधार मिळेल. 
• जनगणनेनंतर, संख्येनुसार आरक्षण वाढवावे लागेल किंवा कमी करावे लागेल. यामुळे मागासलेल्या वर्गातील लोकांची स्थिती कळेल. त्यांच्या भल्यासाठी योग्य धोरण आखता येईल. अचूक संख्या आणि परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्यासाठी वास्तववादी कार्यक्रम तयार करणे शक्य होईल.