जीडीपी वाढला मात्र रोजगार का नाही?

सन २००४ ते १४ दरम्यान देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. १९९९ ते २००४ या कालावधीत साडेपाच कोटी लोकांना नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या होत्या. तर जीडीपी वाढल्यानंतर केवळ २७ लाख नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या आहेत. जीडीपीमध्ये वाढ होत असताना नोकरी, रोजगार, व्यापार व व्यवसायामध्ये वाढ का झाली नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये का वाढ झाली. या काळात सोन्याचे भाव हे ३०० टक्के तर जमिनीचे भाव ३१५ टक्क्यांनी वाढले.

स�

�� २००४ ते १४ दरम्यान देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. १९९९ ते २००४ या कालावधीत साडेपाच कोटी लोकांना नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या होत्या. तर जीडीपी वाढल्यानंतर केवळ २७ लाख नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या आहेत. जीडीपीमध्ये वाढ होत असताना नोकरी, रोजगार, व्यापार व व्यवसायामध्ये वाढ का झाली नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये का वाढ झाली. या काळात सोन्याचे भाव हे ३०० टक्के तर जमिनीचे भाव ३१५ टक्क्यांनी वाढले.
नोटाबंदीनंतर बँकेत पैसा आला
अमेरिकेत १०० डॉलर हे सर्वात मोठे चलन आहे. १०० डॉलरच्या नोटेचा व्यवहार केल्यानंतर त्याची तत्काळ चौकशी केली जाते. आपल्याकडे मात्र दुदैवाने तसे नाही. आजही आपली मानसिकता ही सरकार काही करीत नाही आणि सरकारला आपण मॅनेज करू अशी आहे. मात्र नोटबंदीनंतर ही सर्व रक्कम बँकेत जमा होऊन व्यवहार ट्रेस करता येणार आहे. नोटाबंदीनंतर सरकार काम करीत आहे ही भीती आता आपल्या मनात निर्माण झाली आहे.
तर असंघटीत लोकांचा उद्रेक होईल
देशातील ८ टक्के नागरिक हे समृद्ध आहेत. ३० टक्के नागरिक हे प्रामाणिकपणे काम करणारी आहेत. तर ६० ते ६५ टक्के नागरिक हे असंघटीत आहेत. हा ८ टक्के वर्ग सप्टेंबरनंतर दिल्लीत बसून देशाच्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन करीत असतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ६० ते ६५ टक्के असंघटीत वर्ग हा समस्यांनी त्रस्त आहेत. या वर्गात भ्रष्टाचार, काळा पैसा याबाबत प्रचंड चीड आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती वेळीच न सुधारल्यास असंघटीत लोकांचा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही.
नेते रस्त्यावर व सर्वसामान्य जनता घरात
नोटाबंदीनंतर काय? असा सर्वसाधारण प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आपण अनेक आंदोलन पाहिले. मात्र हे पहिले आंदोलन आहे की ज्यात नेते रस्त्यावर आहे आणि सर्वसामान्य जनता घरात आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये शहानपण आहे. त्यांच्यात जगण्याची तीव्र इच्छा आहे. नोटबंदीबाबतची पूर्वपिठीका समजून घ्या लोक शिक्षण घेतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी भूषण पाटील यांनी समांतर अर्थव्यवस्था, काळ्या पैशांमुळे होणारे सामाजिक व आर्थिक परिणाम, अन्य देशांमधील रोख रकमेचे व्यवहार, गुंतागुंतीची कर आकारणी याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर दीपक करंजीकर व भूषण पाटील यांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसरण केले.