मुंबई : पालिका अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, आळशीपणा, बेफिकिरी या वृत्तीमुळे पालिकेविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात येतात. अशा अधिकाऱ्यांच्या कृत्यांचा बचाव करण्यासाठी पालिका सामान्यांचा पैसा खर्च करते. सामान्य नागरिकांनी हे मुकाटपणे का सहन करावे? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका याचिकेवरील सुनावणीत केला.महापालिका अनावश्यक खटल्यांचा बचाव करण्यासाठी किंवा टाळता येणाऱ्या खटल्यांवर किती संसाधने आणि सार्वजनिक पैसा खर्च करते, याची माहिती आपल्याला नाही. या खटल्यांवर खर्च होणारा पैसा जनहितासाठी उपयुक्त असलेल्या कामांसाठी वापरता येऊ शकतो, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियेता आणि बेकायदेशीर कृत्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या खटल्यांवर मुंबईकरांचा पैसा खर्च केला जातो. याबाबत आत्मपरीक्षण करायला हवे. न्यायमूर्ती म्हणून नाही तर नागरिक म्हणूनही आम्हाला ही बाब खटकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दादरच्या १२ मजली इमारतीचे बांधकाम गेली १५ वर्षे अपूर्ण आहे. ११० भाडेकरू विस्थापित आहेत. या इमारतीचा केवळ सांगाडा उभा केला. असतानाही दोन मजल्यांवर दुकाने थाटली. त्यासाठी पालिकेकडून ओसी, फायर एनओसी काहीही घेतले नाही.
हे मुकाटपणे सहन करायचे का?पालिका अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. व्यक्तिगत किंवा विभागनिहाय पातळीवर किती खटले दाखल करण्यात आले आहेत, किती लढण्यात आले आहेत आणि त्यासाठी किती पैसे खर्च करण्यात आले आहेत, याची नोंद करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत कठोर, शिस्तबद्ध उपाययोजना आखल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ‘आम्ही मुंबईकर’ शहरी गोंधळ, नागरी अराजकता आणि अव्यवस्थेचे बळी पडत राहू. मग सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण, पादचाऱ्यांचे मार्ग किंवा फुटपाथवरील अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे किंवा प्रदूषण... सामान्य नागरिकांनी हे का सहन करावे? पालिकेच्या अराजकतेला सामान्यांनी मुकाटपणे सहन करायचे का? असे प्रश्न न्यायालयाने केले.दोन सदस्यांची समितीपालिकेविरोधातील खटल्यांचा आढावा घेऊन त्यावर प्रतिबंध कसा घालता येईल, याच अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने दोनसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. गौतम पटेल आणि वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर यांचा यात समावेश आहे. तसेच पालिका आयुक्तांना या समितीमध्ये चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. ही समिती आयुक्तांकडे शिफारशी सादर करील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.