रवी टाले - डेहराडून : उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसदरम्यान काट्याची टक्कर दिसत असली, तरी निवडणुकीत मुद्यांचा मात्र सर्वथा अभाव जाणवतो. राज्यात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यातील प्रत्येक दहावा मतदार बेरोजगार आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना सतत जाणवते. आरोग्य सुविधांचा अभाव हादेखील एक मोठा मुद्दा आहे. विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रात हा अत्यंत ज्वलंत विषय आहे. पर्वतीय भागातून राज्याच्या मैदानी भागात अथवा इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेले स्थलांतर हा सुद्धा चिंतेचा विषय आहे. पर्वतीय भागातील मानव-वन्य पशू संघर्ष हा पण गंभीर मुद्दा आहे. या प्रदेशाने १९७० च्या दशकात प्रसिद्ध गांधीवादी व पर्यावरणवादी चंडीप्रसाद भट्ट यांच्या नेतृत्वाखाली जंगलांच्या रक्षणासाठी ‘चिपको आंदोलन’ छेडले होते. त्यानंतर १९८० च्या दशकात सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरण रक्षणासाठी टेहरी धरणाच्या निर्मितीला प्राणांतिक विरोध केला होता. मात्र, त्याच प्रदेशात आज पर्यावरणाची अपरिमित हानी होताना दिसत असूनही, कुणीही आवाज उठवायला तयार नाही. सर्वसामान्य मतदारांना निवडणुकीच्या विषयावर बोलते करण्याचा प्रयत्न केला की, ते एक तर नरेंद्र मोदींची तोंड फाटेस्तोवर प्रशंसा करतात किंवा त्यांनी कसे देशाचे वाटोळे केले, हे समजावून सांगायला लागतात अथवा तोंडात मिठाची गुळणी धरतात. राजकीय निरीक्षकांशी संवाद साधला की ते भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात काट्याची टक्कर असल्याचे सांगतात. या पार्श्वभूमीवर, विना मुद्यांच्या काट्याच्या टक्करीत कौल कुणाला मिळणार, या प्रश्नाचे उत्तर मतदान तोंडावर येऊन ठेपले असतानाही स्पष्टपणे मिळत नाही.
ज्वलंत मुद्दे इथे नाहीत- उत्तराखंड दोन दशकांपूर्वी उत्तर प्रदेशचा भाग होता खरा; पण त्या राज्यातील मुद्दे उत्तराखंडमध्ये गैरलागू आहेत.- उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील कायदा व सुव्यवस्था, वीज पुरवठा हे ज्वलंत मुद्दे इथे नाहीत. - उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालावर शेतकरी आंदोलनाचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र,उत्तराखंडमध्ये उधमसिंग नगर जिल्हा वगळता इतरत्र कुठेही तो मुद्दाच नाही.