५० हजारांची लाच घेताना विक्रीकर उपआयुक्तास अटक
By Admin | Updated: July 10, 2015 00:32 IST2015-07-09T21:52:56+5:302015-07-10T00:32:37+5:30
नाशिक : विक्रीकराचा भरणा करण्याची रक्कम कमी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच घेताना नाशिकच्या विक्रीकर उपआयुक्तअमृतसिंग उत्तमराव ठाकूर यास कार्यालयातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या प्रकारानंतर त्याच्या कार्यालय आणि घराची झडती घेण्याचे काम सुरू झाले असून, उशिरापर्यंत हे काम सुरू होते.

५० हजारांची लाच घेताना विक्रीकर उपआयुक्तास अटक
नाशिक : विक्रीकराचा भरणा करण्याची रक्कम कमी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच घेताना नाशिकच्या विक्रीकर उपआयुक्तअमृतसिंग उत्तमराव ठाकूर यास कार्यालयातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या प्रकारानंतर त्याच्या कार्यालय आणि घराची झडती घेण्याचे काम सुरू झाले असून, उशिरापर्यंत हे काम सुरू होते.
शहरातील पाथर्डी फाटा येथे असलेल्या विक्रीकर विभागाच्या कार्यालयात सायंकाळी साडेचार वाजता या उपआयुक्तास पकडण्यात आले. नाशिक येथील एका कंपनीला १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०११ या आर्थिक वर्षात वित्तीय निर्धारण आदेशाअंतर्गत कर, दंड आणि व्याजाची रक्कम अशी तीन कोटी २५ लाख रुपये भरण्याचे पत्र ठाकूर यांनी गेल्या ३१ मार्च रोजी दिले होते. सदरची रक्कम कंपनीला अमान्य असल्याने कंपनीच्या अधिकार्यांनी ठाकूर यांची भेट घेतली. त्यावर सदरचे आदेश रद्द करण्यासाठी ठाकूर यांनी कंपनीच्या अधिकार्याकडे दीड लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र त्यावर तडजोड होऊन ५० हजार रुपयांची रक्कम घेण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे संबंधित अधिकार्यांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. या विभागाच्या सूचनेनुसार सापळा रचण्यात आला आणि गुरुवारी सायंकाळी पन्नास हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पाथर्डी येथील कार्यालयातच ठाकूर यास रंगेहाथ पकडण्यात आले. या घटनेनंतर इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते. त्याचबरोबर ठाकूर यांचे कार्यालय आणि घरातही झडती सत्र सुरू होते.
सामान्यत: विक्रीकर खात्यात दलालामार्फत लाच घेतली जात असल्याने विक्रीकर खात्यात लाचखोर असूनही ते सहजासहजी पकडले जात नाहीत, परंतु गेल्या काही महिन्यांत अनेक ठिकाणी विक्रीकर खात्याचे अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. नाशिकमध्ये थेट उपआयुक्तच रंगेहात पकडला गेल्याने विक्रीकर विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे.