नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या निकालानंतर जिंकलेला नेता विरोधकांचे सिक्युरिटी डिपॉझिट कसे जप्त झाले, याची चवीने चर्चा करत असतो. यात त्याला वेगळाच आनंद मिळतो. अशावेळी डिपॉझिट वाचवूनही पराभूत होणे हे उमेदवाराला मोठे यश वाटत असते. डिपॉझिट जप्त होण्याबाबत १९५२ पासून नेमके काय घडले हे जाणून घेऊ...
काय असते सिक्युरिटी डिपॉझिट? संसदीय किंवा विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे विशिष्ट सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागते. ही रक्कम लोकसभा निवडणुकीसाठी २५ हजार रुपये आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १० हजार रुपये आहे. उमेदवार एकूण मतांपैकी कमीत कमी सहावा भागाची मते जर मिळवू शकला नाही, तर जमा केलेली रक्कम जप्त करून ती सरकारी तिजोरीत जाते.
विजयी उमेदवाराचेच डिपॉझिट जप्त होते तेव्हा...१९५२ मध्ये आझमगडच्या सगडी पूर्व विधानसभा जागेवर ८३,४३८ मतदारांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी केवळ ३२,३७८ जणांनी मतदान केले.निवडणुकीत काँग्रेसचे बलदेव (४९६९ मते) यांनी अपक्ष शंभूनारायण (४३४८ मते) यांच्यावर विजय मिळवला. परंतु, त्यांना एकूण मतांच्या एक षष्ठांश मते न मिळाल्याने त्यांचे डिपॉझिट जप्त करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय पक्षांचा खर्च किती ? डिपॉझिट वाचविण्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. १९५१-५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांच्या १२१७ उमेदवारांपैकी ३४४ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. १९७७ मध्ये राष्ट्रीय पक्षांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी दिसून आली. त्यावेळी पक्षांच्या १०६० उमेदवारांपैकी केवळ १०० उमेदवारांचे सिक्युरिटी डिपॉझिट जप्त करण्यात आले होते. २००९ मध्ये राष्ट्रीय पक्षांच्या १६२३ उमेदवारांपैकी ७७९ उमेदवारांचे सिक्युरिटी डिपॉझिट जप्त झाले होते.
सिक्युरिटी डिपॉझिट कोणत्या कायद्यानुसार घेतले जाते? लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ३४ (१)(अ) नुसार, लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना विशिष्ट रक्कम जमा करावी लागते, ज्याला अनामत रक्कम म्हणतात.