एनपीआर म्हणजे काय रे भाऊ ? जाणून घ्या नेमकं काय

प्रत्येकाला नोंदणी अनिवार्य : राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण स्थापन केले जाऊ शकते

नवी दिल्ली : भारतातील सामान्य रहिवाशांची नोंदणी म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) होय. ग्रामपंचायत, तहसील, शहर, उपनगर, उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्टÑीय पातळीवर एनपीआर केली जाते. नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि नागरिकत्व नियम २००३ मधील तरतुदीनुसार एनपीआर तयार केले जाते. नागरिकत्व कायद्यातील २००४ च्या दुरुस्तीनुसार कलम १४ तहत भारतात राहणाऱ्या प्रत्येकाला राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणी करणे (एनपीआर) अनिवार्य आहे.

काय आहे उद्देश?
भारतात राहणाºया सर्व रहिवाशांची पूर्ण ओळख आणि अन्य वैयक्तिक माहितीच्या आधारे संकलित माहितीसंग्रह (डाटाबेस) तयार करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. सामाजिक कल्याणकारी योजना तयार करणे आणि पात्र कुुटुंबियांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकार एनपीआरचा उपयोग करते.
नागरिकत्व कायद्यात (१९९५) २००४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यातहत एनपीआरची तरतूद सामविष्ट करण्यात आली होती.
१९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यातील कलम १४ अ’मधील तरतूद : केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी करून राष्टÑीय ओळखपत्र जारी करू शकते. सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करू शकते. यासाठी राष्टÑीय नोंदणी प्राधिकरण स्थापन केले जाऊ शकते.

...अशी केली जाईल नोंदणी

च्व्यक्तीचे नाव, कुटुंबातील सदस्याचे कुटुंबप्रमुखाशी काय नातेसंबंध आहे, वडील, आई, पती किंवा पत्नी नाव (विवाहित असल्यास) लिंग, जन्मतारीख, जन्मस्थळ, विवाहित अथवा अविवाहित, सध्याचा, कायमचा पत्ता, शिक्षण, किती वर्षांपासून वास्तव्य, व्यवसाय, राष्टÑीयत्व आणि बायोमेट्रिक तपशिलाचा यात समावेश असेल.
च्पाच वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांचा यात समावेश केला जाईल.

एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान एनपीआरसाठी तैनात कर्मचारी घरोघरी भेट देऊन माहिती गोळा
करतील.