नवी दिल्लीसुप्रीम कोर्टाने आज नव्या कृषी कायद्यांवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला. यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एका समितीची देखील नियुक्ती केली. या समितीला दोन दिवसांत अहवाल द्यावा लागणार आहे. पण या समितीत कृषी कायद्यांचं आणि मोदी सरकारचं समर्थन करण्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. "कृषी कायद्यांचं लेखी समर्थन केलेल्या व्यक्तींकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते का? शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायदे हे रद्द होईपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहील. जय जवान, जय किसान!", असं ट्विट राहुल यांनी केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली याचं आम्ही स्वागतच करतो. पण चार सदस्यीय समितीच्या नियुक्तीने आम्ही आश्चर्यचकीत झालो. समितीतील चारही सदस्यांनी याआधीच कृषी कायद्यांना समर्थन दिलेलं आहे. मग शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार? हा सवाल निर्माण झाला आहे, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.
समितीमध्ये कोण?कृषी कायद्यांची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची नियुक्त कोर्टाने केली आहे. या समितीत भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांची निवड केली आहे.