राघव चड्ढा यांनी संसदेत उल्लेख केलेला "राइट टू रिकॉल" काय आहे? 'या' देशांत जनतेला मिळतो हा पॉवरफुल अधिकार

खासदार राघव चड्ढा म्हणाले की, "राईट टू रिकॉल" चा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना केल्या पाहिजेत. लोकप्रतिनिधीला काढून टाकण्यासाठी मजबूत कारणे असली पाहिजेत आणि स्वाक्षरी करणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३५ ते ४० टक्के असावी.

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी बुधवारी "राईट टू रिकॉल" चा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. यामुळे या कायद्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जनतेच्या इच्छेनुसार कामगिरी न केल्यास त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडून आलेल्या नेत्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार असावा. "मतदारांना मतदानाचा अधिकार आहे तसाच त्यांना कामगिरी न केल्यास प्रतिनिधींना परत काढून टाकण्याचा अधिकारही असला पाहिजे, असा मुद्दा चड्ढा यांनी राज्यसभेत मांडला. 

कट रचून लीक केलं गेलं माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचं पुस्तक, तपासाचे धागेदोरे पोहोचले परदेशात

खासदार राघव चड्ढा म्हणाले, "जर देशातील मतदार त्यांचे नेते निवडू शकतात, तर जर त्यांनी कामगिरी केली नाही तर त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकारही त्यांना असला पाहिजे. 'राईट टू रिकॉल' प्रणाली मतदारांना जर त्यांनी कामगिरी केली नाही तर त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार देईल."

'राईट टू रिकॉल' काय आहे?

खासदार राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये रिकॉल म्हणजे काय हे सविस्तरपणे सांगितले. ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी मतदारांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार देते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर मतदार त्यांच्या निवडून आलेल्या नेत्याच्या कामगिरीवर नाराज असतील तर ते त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांना काढून टाकू शकतात.

'राईट टू रिकॉल'मुळे मतदारांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला विहित आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल,चढ्ढा यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि न्यायाधीशांसाठी महाभियोगाची व्यवस्था आधीच आहे आणि सरकारांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणता येतात. म्हणून, राजकारण्यांसाठीही अशी व्यवस्था असली पाहिजे, असंही चड्ढा म्हणाले.

गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत

चड्ढा यांनी स्पष्ट केले की, "राईट टू रिकॉल" हे राजकारण्यांविरुद्धचे शस्त्र नाही, तर ते लोकशाहीला बळकटी देते. त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना असायला हव्यात. लोकप्रतिनिधीला काढून टाकण्यासाठी भक्कम आधार असला पाहिजे, यासाठी अंदाजे ३५ ते ४० टक्के स्वाक्षरीची आवश्यकता असेल आणि नेत्याला त्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला पाहिजे. जर असे झाले तर पक्ष लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या कामगिरी करणाऱ्या नेत्यांनाही तिकिटे देतील, असंही चड्ढा म्हणाले. 

या देशात हा अधिकार

"राईट टू रिकॉल" हा कायदा अमेरिका, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडासह २० हून अधिक लोकशाही देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. भारतात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील ग्रामपंचायतींमध्येही ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. देशांची यादी पाहता, अमेरिका, ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, व्हेनेझुएला, पेरू, इक्वेडोर, जपान, तैवान आणि कॅनडामध्ये रिकॉल करण्याचा अधिकार उपलब्ध आहे.