शरद पवारांच्या मनात चाललंय काय?; १८ विरोधी पक्षाच्या मोर्चात ठाकरे सहभागी पण NCP नाही

विशेष म्हणजे देशातील विरोधी पक्षातील मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसनं सहभाग घेतला नाही.

नवी दिल्ली - संसदेचं अधिवेशन दिल्लीत सुरू असून विरोधी पक्षांकडून सरकारला घेरण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. बुधवारी दुपारी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अदानी हिंडनबर्ग प्रकरणात तपासाठी दबाव बनवण्यासाठी आणि सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा होणारा दुरुपयोग यावर विरोधी पक्षांनी लक्ष्य ठेवून ईडीच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. 

विशेष म्हणजे देशातील विरोधी पक्षातील मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसनं सहभाग घेतला नाही. तर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे विरोधी पक्षाच्या मोर्चात सहभागी होते. दिल्लीत संसदेपासून निघालेला मोर्चा दिल्ली पोलिसांनी वाटेतच अडवला त्यामुळे विरोधी नेत्यांना संसदेत पुन्हा परतावं लागले. विरोधी पक्षाने ईडी अधिकाऱ्यांकडे भेटण्याची वेळ मागितली असून लवकरच संयुक्त निवेदन जारी केले जाईल असं म्हटलं आहे. 

विरोधी पक्षांच्या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं गैरहजेरी लावली त्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. एकीकडे नागालँड इथं भाजपा-एनडीपीपी युतीला राष्ट्रवादीने न मागता पाठिंबा दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीनं भाजपाला पाठिंबा दिला असा सूर राज्यात उमटला. परंतु आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला भाजपाला नाही असा बचावात्मक पवित्रा राष्ट्रवादीने घेतला. त्यानंतर बुधवारच्या विरोधी पक्षाच्या मोर्चात राष्ट्रवादीने गैरहजेरी लावली त्यामुळे शरद पवारांच्या मनात नेमकं काय चाललंय असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. 

दरम्यान, विरोधी पक्षांचा मोर्चा आवश्यक असून ईडी कार्यालयाकडे आम्ही निवेदन सादर करू. देशातील भाजपा ज्या प्रकारे आपल्या राजकीय विरोधकांना टार्गेट करत आहे. हे पाहिल्यावर सत्तेतील लोक दुधात धुतले आहेत ते आमच्या सारख्या प्रश्न विचारणाऱ्यांना टार्गेट करतात. त्यासाठी हा मोर्चा आवश्यक आहे असं विधान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी मांडले होते. 

जेपीसीची मागणी काँग्रेससह विरोधी पक्षातील इतरांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत अदानी यांच्या चौकशीचा आग्रह धरला. जेपीसी चौकशीची विरोधकांची मागणी आणि राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील वक्तव्यावर केंद्र सरकारची आक्रमक भूमिका यामुळे संसदेत गोंधळ उडाला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या तीन दिवसांत वारंवार व्यत्यय आणि वारंवार तहकूब करण्यात आले.