गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून बराच गदारोळ सुरू आहे. या विधेयकावरून अनेक मतमतांतरं आहेत. काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केलेला आहे, तर इतर राजकीय पक्षांनीही या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरित हिंदूंची संख्या वाढेल अन् स्थानिकांची संख्या कमी होईल, अशी भीती ईशान्येकडील नागरिकांना सतावते आहे. तसेच विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारताच्या नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होणार असून, स्थानिकांचे हक्क हिरावून घेतले जाणार असल्याचं सांगत या विधेयकाला विरोध केला जात आहे. पण खरंच Citizenship Amendment Bill 2016 किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 म्हणजे नेमकं आहे तरी काय?, ईशान्येकडील राज्ये या विधेयकाला का विरोध करत आहेत आता हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ?1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जातं. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद केलेलं आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या बदलानंतर जे मुस्लिमेतर लोक 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे.
What is CAA Or CAB ? | नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे नक्की आहे तरी काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2019 21:54 IST