उमेदवारांनी चक्क व्हॉट्स अॅपवरून भरले पंचायत निवडणुकीच्या उमेदवारीचे अर्ज

गेल्या काही काळात माहितीच्या देवाण घेवाणीसाठी व्हॉट्स अॅपचा वापर सर्रासपणे होऊ लागला आहे. मात्र आता व्हॉट्स अॅपचा अजून एक वापर समोर आला आहे.

कोलकाता - गेल्या काही काळात माहितीच्या देवाण घेवाणीसाठी व्हॉट्स अॅपचा वापर सर्रासपणे होऊ लागला आहे. अगदी किरकोळ शुभेच्छा संदेशांपासून बातम्या, व्हिडिओ आणि अन्य महत्त्वाची माहितीही व्हॉट्स अॅपवरून पाठवली जाऊ लागली आहे. मात्र आता व्हॉट्स अॅपचा अजून एक वापर समोर आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकीसाठी नऊ उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज चक्क व्हॉट्स अॅपवरून भरल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, कलकत्ता हायकोर्टाने व्हॉट्सअॅपवर नामांकन अर्ज भरलेल्या नऊ अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज ग्राह्य धरावेत अशी सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. या नऊ उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघात निवडणूक लढवण्यास मान्यता देण्यात यावी असे न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेत म्हटले आहे.   या तक्रादारांनी आपल्याला स्वतः भांगर-2 च्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडे जाऊन नामांकन अर्जाची कागदपत्रे भरणे शक्य झाले नाही त्यामुळे आपण ही कागदपत्रे व्हॉटसअॅपद्वारे पाठविली असे न्यायालयाकडे केलेल्या विनंती न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जात केली होती.  या नऊ जणांचे अर्ज भरुन घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मदत करावी आणि त्यांचे अर्ज अलिपूर उपविभाग अधिकाऱ्यांकडे पाठवून द्यावेत असे आदेश कलकत्ता हायकोर्टाने दिले होते. मात्र तक्रादारांपैकी शर्मिष्ठा चौधरी यांनी आम्हाला कार्यालयांमध्ये थांबवून ठेवले आणि नंतर आमची कागदपत्रे हिसकावून अर्ज भरण्यापासून आम्हाला रोखले गेले त्यामुळे आम्ही गटविकास अधिकाऱ्यांना व्हॉटसअॅपद्वारे अर्ज पाठवले असे न्यायालयाला सांगितले. याबाबत निर्णय देताना न्यायाधीश सुव्रत तालुकदार म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने हे व्हॉटसअॅपवर पाठवलेले अर्ज ग्राह्य धरावेत. आता अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेनंतर दोन दिवसांनी म्हणजे 30 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने अशी परवानगी दिली याचा अर्थ तसा पायंडाच पडेल अशी भीती निरर्थक असल्याचे मत घटना अभ्यासक आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी सांगितले. काही लोकांना त्यांच्या लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाण्याच्या  अत्यंत विशेष परिस्थितीमध्ये हा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याचा पायंडा पडणार नाही. ''हा एक अतिविशिष्ट परिस्थितीत योजलेला अतिविशिष्ट उपाय आहे'' असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि प. बंगालचे महाधिवक्ता जयंत मित्रा यांनी सांगितले.