पश्चिम बंगाल: हिंसाचारावर भाजप खासदाराचा संताप; म्हणाले, "लक्षात ठेवा तृणमूलच्या खासदारांना, मुख्यमंत्र्यांना..."
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 4, 2021 10:53 AM2021-05-04T10:53:28+5:302021-05-04T11:00:22+5:30
West Bengal : केंद्रीय गृह मंत्रालयानं घेतली दखल, अहवाल सोपवण्याचे राज्याला निर्देश
पश्चिम बंगाल: हिंसाचारावर भाजप खासदाराचा संताप; म्हणाले, "लक्षात ठेवा तृणमूलच्या खासदारांना, मुख्यमंत्र्यांना..."
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष आणि असामाजिक घटक यांच्यात हिंसाचाराच्या बर्‍याच बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतरही राज्यात हिंसाचार होत असल्याचं समोर आलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) लोकांकडून हा हिंसाचार सुरू असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार परवेश साहिब सिंह वर्मा यांनी केला आहे. "तृणमूल काँग्रेसच्या विजयांनंतर पक्षाच्या गुंडांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण केली," असं ते म्हणाले. तसंच यावेळी त्यांनी तृणमूल कांग्रेसला इशारा देत तुमच्या खासदारांना, मुख्यमंत्री आणि आमदारांनाही दिल्लीलादेखील यायचं आहे, असं म्हटलं.
पश्चिम दिल्लीचे भाजपचे खासदार परवेश साहिब सिंह यांनी ट्वीट करून तृणमूल काँग्रेसवर टीका केली. "टीएमसीच्या गुंडांनी निवडणुका जिंकताच आमच्या कार्यकर्त्यांचे प्राण घेतले. भाजप कार्यकर्त्यांच्या गाड्या फोडल्या, घराला आग लावत आहेत. लक्षात ठेवा, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार यांनाही दिल्ली येथे यावे लागेल. हा इशारा म्हणून समजा. निवडणुकीत जय-पराजय होत असतो, खून नव्हे," असंही ते म्हणाले.
TMC के गुंडो ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ तोड़ी, घर में आग लगा रहें है। याद रखना TMC के सांसद , मुख्यमंत्री , विधायको को दिल्ली में भी आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं।@MamataOfficial
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) May 3, 2021
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दखल
पश्चिम बंगाल निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या विजयानंतर रविवारी (२ मे) हुगळीत हिंसाचार झाला होता. अरामबागमधील भाजप कार्यालयालाही काही अज्ञात लोकांनी आग लावली होती. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये सतत सुरू असलेल्या राजकीय हिंसाचार आणि ११ जणांच्या मृत्यूनंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. मंत्रालयाने राज्य सरकारला विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करुन राज्यात झालेल्या निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल देण्यास सांगितलं आहे.
