नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सैन्यात तरुणांची भरती करण्यासाठी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेला (Agnipath Scheme) बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये तरुणांकडून जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजनेची घोषणा केल्यानंतर ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. सलग तिसऱ्या दिवशी हे आंदोलन हिंसक झालं असून परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचं पाहायला मिळालं. याच दरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी सैनिकांना भाड्याने ठेवले जाऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. तसेच फक्त 21 व्या वर्षी आपण या तरुणांना माजी सैनिक कसे करू शकतो? असा सवाल देखील विचारला आहे.
"सैनिक कठीण परिस्थितीत देशाची सेवा करतात. राजकारणी कधीही निवृत्त होत नाहीत, केवळ सैनिक निवृत्त होत आहेत. जनतेलाच सेवेतून निवृत्त केलं जात आहे. आपल्याला भाड्याने सैनिक ठेवण्याची गरज नाही. अग्निपथ योजना मागे घेतली पाहिजे. आम्ही या योजनेचा विरोध करतो. आम्हाला सैन्य भाड्याने नको आहे. आमचे तरुण सैन्यात जाऊ इच्छित आहे, त्यांच्या देशभक्तीचा सन्मान करा. जोपर्यंत ते सक्षम आहेत तोपर्यंत त्यांना देशाची सेवा करू द्या" असं मत भगवंत मान यांनी व्यक्त केलं आहे.
बिहारमध्ये या योजनेला तीव्र विरोध होत आहे. शुक्रवारी देखील राज्यातील अनेक भागात या योजनेच्या विरोधात तरूण रस्त्यावर उतरले. लखीसराय आणि समस्तीपूरमध्ये संतप्त आंदोलकांनी रेल्वेला आग लावली. त्याचबरोबर रेल्वे स्टेशनचीही तोडफोड केली. हिंसक झालेल्या आंदोनलामुळे रेल्वे सेवेवरही मोठा परिणाम झाला असून वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. ठिकठिकाणी होत असलेल्या विरोधामुळे रेल्वेसह रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लखीसराय स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात तरूण जमा झाले होते. त्यांनी या स्टेशनची तोडफोड केली.
अग्निपथ योजनेच्या विरोधकांनी रेल्वेला लावली आग; स्टेशनची तोडफोड
दिल्ली-भागलपूर दरम्यानच्या विक्रमशीला सुपरफास्ट ट्रेनला आंदोलकांनी आग लावली. या आगीत अनेक डब्बे जळाले. त्याचबरोबर रेल्वे स्टेशनवरील सामानाची तोडफोड केली. काही ठिकाणी आंदोलकांनी रुळांवर धरणे धरत रेल्वे रोखून धरली, तर काही ठिकाणी टायर जाळून रस्त्यांवर फेकण्यात आले. मध्य प्रदेशमध्येही अग्निपथ योजनेला कडाडून विरोध होत आहे. तरुणांनी महामार्ग रोखला होता. इंदूरमध्ये जवळपास 150 हून अधिक तरुण या योजनेचा विरोध करत आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली.