वारेमाप संपत्ती करतात, तेच पुन्हा सत्तेत येतात! सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण, धनशक्ती व गुन्हेगारीपासून राजकारणाची फारकत करण्याची गरज

जे आमदार-खासदार अल्पावधील भरघोस संपत्ती करतात, तेच पुन्हा निवडणुकीत जिंकतात, असे गेल्या २५-३० वर्षांच्या अनुभवावरून स्पष्ट दिसते, असे मार्मिक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. धनशक्ती व गुन्हेगारीपासून राजकारणाची फारकत करण्याची गरज न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केली.

 नवी दिल्ली : जे आमदार-खासदार अल्पावधील भरघोस संपत्ती करतात, तेच पुन्हा निवडणुकीत जिंकतात, असे गेल्या २५-३० वर्षांच्या अनुभवावरून स्पष्ट दिसते, असे मार्मिक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. धनशक्ती व गुन्हेगारीपासून राजकारणाची फारकत करण्याची गरज न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केली.
दोन निवडणुकांमधील काळात काही लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत वारेमाप वाढ होणे व हेच लोक पुन्हा निवडून येणे हे अकार्यक्षम तपासामुळे घडते की, या मंडळींना एक प्रकारची कवचकुंडले मिळाल्याचा हा परिणाम आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. आमदार-खासदारांचे उत्पन्न व मालमत्ता यांचा तपशील अधिक पारदर्शीपणे जनतेपुढे सादर व्हावा आणि अल्पावधीत भरघोस संपत्तीवाढ दिसणाºया लोकप्रतिनिधींच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तत्परतेने तपास केला जावा यासाठी ‘लोकप्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने याचिका केली आहे. मालमत्तांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेल्या आमदार-खासदारांची यादीही याचिकाकर्त्यांनी सादर केली होती.
त्या अनुषंगाने प्राप्तिकर विभागाने काय तपास केला याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सोमवारी केले होते. मंडळाने २६ लोकसभा सदस्य, दोन राज्यसभा सदस्य व व २१६ आमदारांच्या संपतींच्या चौकशीचा तपशील सीलबंद लखोट्यात मंगळवारी सादर केला, तेव्हा न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने वरील भाष्य केले.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना उद्देशून न्या. चेलमेश्वर
म्हणाले की, पाच वर्षांत ज्याच्या संपत्तीत दसपटीने वाढ झाल्याचे दिसते, अशी व्यक्ती आमदार किंवा खासदार या पदावर राहण्याच्या औचित्याचा तुम्ही तपास करायला नको का? ज्याची संपत्ती हजारपटीने वाढल्याची दिसते, त्यांच्याबाबतीत तर लगेच तपास करण्याची यंत्रणा असायला हवी. जेव्हा उत्पन्नाचे स्रोत बनावट दिसतात, तेव्हा चौकशी जरूर केली जाते. यापुढे गुन्हा नोंदविण्याच्या आधीच चौकशी सुरू केली जाऊ शकेल, असे वेणुगोपाळ म्हणाले. पण न्या. चेलमेश्वर यांनी कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी राजकारण, गुन्हेगारी व धनशक्ती यांची युती स्पष्ट करणाºया माजी गृहसचिव एन. एन. व्होरा समितीच्या अहवालाचाही दाखला दिला.
त्यांना वेगळा न्याय कशासाठी?
आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधी व लोकसेवक असतात. त्यामुळे त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तांचा तपशील व प्राप्तिकर रीटर्नचा तपशीलही का जाहीर केला जाऊ नये़? असेही न्यायालयाने विचारले. यावर वेणुगोपाळ म्हणाले की, प्रचलित कायद्यानुसार कोणाही करदात्याची माहिती उघड करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे फक्त आमदार, खासदारांचा अपवाद केल्यास ते पक्षपात झाल्याची ओरड करतील.