संरक्षणासाठी ‘युद्ध’!

 

- दिवाकर देशपांडे

 

संरक्षणासाठी २0१४-१५ सालच्या हंगामी अर्थसंकल्पात २ लाख २४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या अंतिम अर्थसंकल्पात ती कदाचित अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. पण अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी होणार्‍या एकंदर तरतुदीचा जवळपास ६0 टक्क्यांपेक्षाही अधिक भाग कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते आणि अन्य बिगर भांडवली बाबींवर खर्च होत असतो. तरीही संरक्षण साहित्याच्या निगराणी व खरेदी या भांडवली खर्चासाठी त्यातले ८५ ते ९0 हजार कोटीच रुपये उरतील. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंतरिम तरतुदीतील वाढ सुमारे १0 टक्के असली तरी या वाढीव तरतुदीतला फार थोडा वाटा भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे.

पण आता सरकार बदलले आहे आणि अर्थमंत्र्यांकडेच संरक्षण खाते आहे, याचा काही चांगला परिणाम होतो का ते पाहायचे. संरक्षण खात्याची खरेदीची यादी मोठी आहे. लष्कराला स्वयंचलित तसेच पर्वतीय प्रदेशात वापरल्या जाणार्‍या हलक्या तोफा आणि लढाऊ हेलिकॉप्टर हवी आहेत. शिवाय लष्कराने माउंटन डिव्हिजन उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. हवाईदलाला मिग-२१ विमानांची जागा घेणारी किमान ४00 नवी विमाने हवी आहेत. नौदलाला पारंपरिक आणि अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्या आणि युद्धनौका हव्या आहेत. 

अंतरिम अर्थसंकल्पातील संरक्षणाची तरतूद एकूण सरकारी खर्चाच्या १२.७0 टक्के इतकी आहे. ही नेहमीपेक्षा बरीच जास्त आहे. पण भारताच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ती फक्त १.७४ टक्के आहे. हे प्रमाण किमान ३ टक्के हवे, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तरीही अंतरिम संरक्षण तरतुदीतील जवळपास ७६ हजार कोटी संरक्षण साहित्याच्या खरेदी, दुरुस्तीसाठी खर्च होतील अशी अपेक्षा आहे. पण भारतासारख्या गरिबांची मोठी संख्या असलेल्या देशाला संरक्षणाच्या किमान गरजांवरच समाधान मानावे लागते. मात्र संरक्षण ही दुर्लक्ष करण्याची गोष्ट नसल्यामुळे प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून संरक्षणासाठी खर्च करावाच लागतो. 

त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी देशातच तयार होणार्‍या संरक्षण साहित्याची अन्य देशांना विक्री करण्याची कल्पना मांडली आहे. भारतात तयार होणारे संरक्षण साहित्य छोट्या देशांना परवडणार्‍या किमतीत विकता येणे शक्य आहे. त्यातून मिळणारा पैसा हा भारताला उच्च प्रतीचे संरक्षण साहित्य खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. त्यामुळे संरक्षण तरतुदीसाठी थोडी रक्कम उपलब्ध होऊ  शकेल. पण ही खूप दूरची गोष्ट आहे. त्याआधी संरक्षण खात्याच्या तरतुदीसाठी काही नवा विचार करता येईल का ते पाहावे लागेल.

संरक्षण खात्याचा खर्च हा कर्मचार्‍याचे वेतन आणि भत्ते, बिगर युद्धसामग्री आणि युद्धसामग्री असा विभागला तर प्रत्यक्ष युद्धसामग्रीची तरतूद खूपच कमी झालेली दिसून येईल. 

युद्धसामग्रीच्या खर्चात सध्या उपयोगात असलेल्या युद्ध साहित्याची दुरुस्ती, त्याला लागणारे सुटे भाग, इंधन, नियमित होणार्‍या युद्ध सरावाचा खर्च हा भाग ठरलेलाच असतो व त्यात सतत वाढ होत असते. एकट्या पायदळाचा असा हा यद्धसामग्रीचा २0१३-१४ सालातला खर्च १0९८ कोटी रुपये होता, त्यात हंगामी अर्थसंकल्पात ४६८ कोटींची भर टाकण्यात आली आहे. हवाई दलाच्या या खर्चात ९0 कोटींची भर टाकली आहे, तरीही ही रक्कम अपुरी पडण्याची शक्यता दिसत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात नौदलासाठी केलेल्या एकंदर तरतुदीतील १४४ कोटी रुपये केवळ युद्धनौकांच्या दुरुस्तीवर खर्च होणार आहेत.

अर्थात असे असले तरी नवे युद्धसाहित्य खरेदीचे करार झाले तर ऐनवेळी त्यासाठी गरज असेल तेवढी रक्कम सरकार उपलब्ध करून देत असते. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पातील संरक्षण तरतुदीत नव्या विमानांच्या खरेदीची तरतूद 

नसली तरी तसा करार झाला तर आवश्यक ती रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल यात 

काही शंका नाही. पण शस्त्रास्त्र खरेदीतील अनिश्‍चितता आणि ठाम व तत्काळ निर्णयाचा अभाव ही मोठी डोकेदुखी आहे. 

बोफोर्स तोफा खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण झाल्यापासून संरक्षण साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील या भीतीने संरक्षण साहित्याची खरेदी टाळली जात आहे.